कॅनडामध्ये जून महिन्यात खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जरची हत्या झाल्यानंतर त्याचा तपास कॅनडा सरकारनं हाती घेतला होता. मात्र, तपासाच्या शेवटी यामध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करत कॅनडानं देशातील भारताच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. विशेषत: अवघ्या १० दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडेओ यांनी जी-२० परिषदेमध्ये परस्पर सहकार्यासंदर्भात जाहीर भूमिका मांडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर भारतानं स्पष्ट शब्दांत कॅनडाला ठणकावलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याची जून महिन्यात कॅनडाच्या सरे शहरात हत्या करण्यात आली. एका पार्किंगमध्ये त्यांच्यावर दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या. यात त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचे दोन्ही देशांच्या परस्पर संबंधांमध्ये पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळालं. याआधीही या प्रकरणावरून कॅनडानं भारताकडे आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. तेव्हाही भारतानं अशी शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. मात्र, आता कॅनडानं थेट भारतीय उच्चायुक्तांवरच कारवाई केली आहे.
कॅनडाच्या पंतप्रधानांचं संसदेत निवेदन
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडेओ यांनी सोमवारी त्यांच्या संसदेत हरदीप सिंग निज्जर प्रकरणावर निवेदन केलं. यात “गेल्या काही आठवड्यांपासून कॅनडाच्या तपास यंत्रणा या प्रकरणातील भारताच्या सहभागाचा सखोल तपास करत होत्या”, असंही नमूद केलं आहे. “आम्ही कोणत्याही प्रकारचा विदेशी हस्तक्षेप सहन करणार नसून आमच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण करू” असं म्हणत भारताच्या उच्चायुक्तांवर कारवाई केल्याची माहिती कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली.
भारतानं स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान, या कारवाईनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने परखड शब्दांत कॅनडाला ठणकावलं आहे. “भारत कॅनडाकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं खंडन करतो. आम्ही कॅनडाचे पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांचं त्यांच्या संसदेतलं निवेदन पाहिलं आहे. याच प्रकारचे आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोलून दाखवले होते. मात्र, तेव्हाही आम्ही ते पूर्णपणे फेटाळले होते”, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने काढलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
“…ही काळजीची बाब आहे”
“आम्ही एक लोकशाही राष्ट्र असून कायद्याचा आदर राखण्यास बांधील आहोत. कॅनडात आश्रयास असणाऱ्या खलिस्तानी दहशतवादी व कट्टरवाद्यांच्या मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे खलिस्तानी भारताच्या सार्वभौमत्वाला व सामाजिक एकोप्याला थेट आव्हान आहे. या प्रकरणी कॅनडा सरकारकडून कारवाई न होणं हा अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित मुद्दा आहे. कॅनडातील राजकीय व्यक्तींनी खलिस्तानी व्यक्तींबाबत जाहीरपणे सहभावना व्यक्त केल्या आहेत. ही काळजीची बाब आहे. कॅनडामध्ये अशा बेकायदेशीर बाबी, हत्या, मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारी गोष्टींना थारा मिळणं ही बाब नवीन नाही”, अशा शब्दांत भारतानं कॅनडाला स्पष्ट शब्दांत सुनावलं आहे.
“कॅनडानं देशातील बेकायदा गोष्टींवर कारवाई करावी”
“कॅनडातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडींशी भारत सरकारचा संबंध जोडण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतो. आम्ही कॅनडा सरकारला विनंती करतो की त्यांनी कॅनडात चालू असणाऱ्या अशा सर्व प्रकारच्या भारतविरोधी कारवायांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी”, अशी मागणीही भारत सरकारने केली आहे.
