अमेरिकी दंडामुळे ११ अब्ज डॉलरचा फटका?

अमेरिकी दंडाचा परिणाम म्हणून भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवल्यास ते इतर देशांकडून खरेदी करावे लागेल. त्यासाठी ९ ते ११ अब्ज डॉलर इतकी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागू शकते असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. भारत हा कच्च्या तेलाची आयात करणारा चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.

भारतीय कंपन्यांना दुहेरी फटका!

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. या युद्धानंतर भारताने रशियाकडून तेलखरेदी ०.२ टक्क्यांवरून ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली. विशेष म्हणजे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून भारताला रशियाकडून कमी दराने तेल विकत मिळत आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरील देशाचा खर्च कमी झाला होता. या कच्च्या तेलाचे शुद्धिकरण करून रशियाने निर्बंध घातलेल्या देशांनाच पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करून भारतीय कंपन्यांनी विक्रमी नफा कमावला. अमेरिकेने दंड लादण्याचा दिलेला इशारा आणि त्यापूर्वी काहीच दिवस युरोपीय महासंघाने रशियन तेलापासून तयार झालेल्या उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. या दोन्ही घडामोडींचा भारतीय तेलशुद्धिकरण कंपन्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. विश्लेषक सुमित रितोलिया या प्रसंगाचे वर्णन दोन्ही बाजूंनी चिरडले जाणे असे करत आहेत.

देशावरील तेलसंकट

– युरोपीय महासंघाचे निर्बंध जानेवारी २०२६पासून अंमलात येणार आहेत

– गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची तेलआयात १३७ अब्ज डॉलर

– आयात कच्च्या तेलापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन

– रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. आणि नायरा एनर्जी यांचा तेल आयातीत एकत्रित वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक

– नायरा एनर्जीमध्ये रोजनेफ्ट या रशियन तेल कंपनीची मोठी गुंतवणूक

– रशियाकडून तेलखरेदीवर मिळणाऱ्या सवलतीचा सर्वाधिक फायदा रिलायन्सला

– रिलायन्सची युरोपला मोठ्या प्रमाणात निर्यात; २०२४मध्ये प्रतिदिन दोन लाख पिंप डिझेलची निर्यात, २०२५मध्ये आतापर्यंत प्रतिदिन १.८५ लाख पिंप डिझेलची निर्यात

युरोपीय महासंघाचे निर्बंध आणि अमेरिकी आयातशुल्कामुळे भारताची कच्च्या तेलाच्या खरेदीतील लवचिकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अनुपालनाचे उल्लंघन होण्याचा धोका वाढेल आणि खर्चाची अनिश्चितता लक्षणीय प्रमाणात वाढेल.- सुमित रितोलिया, विश्लेषक