करबुडव्यांच्या मुसक्या आवळण्याबरोबरच त्यांनी परदेशात पाठवलेले काळे धन पुन्हा देशात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या केंद्र सरकारने आता या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. करबुडव्यांच्या ‘कुंडल्या’ मागवण्यासाठी भारताने स्वित्झर्लंड सरकारला तब्बल २०० विनंतीअर्ज पाठवले असून जगभरात असे एकंदर ६४६ अर्ज भारताने पाठवले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांतील हा आकडा आहे. देशातील कर चुकवून परदेशातील बँकांमध्ये काळे धन दडवणाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जगभरातील ८५ देशांशी डबल टॅक्सेशन अ‍ॅव्हॉयडन्स अ‍ॅग्रीमंट (डीटीएए) आणि टॅक्स इन्फर्मेशन एक्स्चेंज अ‍ॅग्रीमेंट (टीआयईए) असे दोन करार केले आहेत. त्यातील पहिल्या कराराचे २०१० मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांत (२०११-१२) केंद्र सरकारने स्वित्र्झलडसह अनेक देशांना त्यांच्याकडील बँकांमध्ये करबुडव्या भारतीयांनी दडवलेल्या संपत्तीचा तपशील मागणारी विनंतीपत्रे पाठवली होती. त्याची संख्या केवळ ३८६ होती. गेल्या आर्थिक वर्षांत मात्र (२०१२-१३) केंद्र सरकारने तब्बल ६४६ विनंतीअर्ज विविध देशांना पाठवली आहेत. त्यातील २३२ पत्रे एकटय़ा स्वित्र्झलडला पाठवण्यात आली असून त्यानंतर १४५ पत्रे मॉरिशस सरकारला पाठवण्यात आली आहेत. या दोन देशांमधील बँकांमध्येच करबुडव्या भारतीयांनी त्यांच्याकडील काळा पैसा दडवून ठेवला असल्याचा दाट संशय आहे. स्वित्र्झलड सरकारनेही त्यांच्याकडील बँकांत भारतीयांकडून ठेवल्या जाणाऱ्या संपत्तीचा तपशील केंद्र सरकारकडे काही प्रमाणात उघड करण्याचे मान्य केल्याने या प्रयत्नांना गती देण्यात आली आहे. विनंतीअर्ज पाठवण्याची पद्धतएखाद्या व्यक्तीने भरमसाठ प्रमाणात कर चुकवला तर त्याच्यावर प्राप्तिकर खाते व सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) नजर ठेवते. त्याच्या सर्व व्यवहारांवर या खात्याची बारीक नजर राहते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीविषयी बारीकसारीक माहिती गोळा केली जाते. प्राप्तिकर खाते व ईडीच्या या ‘फील्डवर्क’नंतर संबंधित करबुडव्या व्यक्तीची संकलित केलेली माहिती केंद्रीय महसूल खात्याकडे पाठवली जाते. या खात्यातील फॉरिन टॅक्स अँड टॅक्स रिसर्च (एफटीटीआर, परदेशी कर आणि कर संशोधन विभाग) या विभागाकडून या माहितीचे पृथक्करण केले जाते. संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्याच्या तपशिलाचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर संबंधित देशाला या विभागाकडून विनंतीअर्ज करून संबंधित व्यक्तीच्या बँक व्यवहाराचा तपशील मागितला जातो. डीटीएए आणि टीआयईए कर चुकवून परदेशात गुंतवणूक करणा-या किंवा बँकांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या व्यक्तीची माहिती दुसऱ्या देशाकडून विनासायास मिळावी म्हणून भारताने इतर देशांशी केलेले हे करार आहेत. करबुडव्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी हे करार महत्त्वाचे मानले जातात. डीटीएए करार ८५ देशांशी तर टीआयईए करार २५ देशांशी केला आहे. विनंतीअर्ज पाठवलेले अन्य देश स्वित्झर्लंड व मॉरिशस वगळता संयुक्त अरब अमिरातीकडे ३८, इंग्लंड २६, अमेरिका ६१, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड २२, सायप्रस १६, डेन्मार्क ११ तर सिंगापूरला १९ विनंतीपत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
