नवी दिल्ली/न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या तेलामुळे अमेरिकेने भारतावर लागू केलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के (एकूण ५० टक्के) आयातशुल्काची अंमलबजावणी बुधवारपासून करण्यात आली. या वाढीव निर्बंधांमुळे निर्यातीला बसणाऱ्या फटक्याबाबत सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. युरोपसह विविध देशांमध्ये निर्यातवाढीसाठी आता प्रयत्न करण्यात येणार असून, वाणिज्य मंत्रीही या आठवड्यात निर्यातदारांबरोबर बैठका घेणार आहेत, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
अमेरिकेने भारतावर लागू केलेल्या ५० टक्के आयातशुल्कामुळे कपडे उद्योग, दागिने, चामडे, फूटवेअर, प्राण्यांसाठीची उत्पादने, रसायनक्षेत्र, विद्युत आणि यांत्रिक साहित्याच्या क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. औषधे, ऊर्जा उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या करांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्बंधांमुळे निर्यातीला बसणारी झळ कमी व्हावी, यासाठी भारताने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सूत्रांनी सांगितले, की भारताची निर्यात अनेक देशांना होत असली, तरी ४० देशांना समोर ठेवून निर्यातीमध्ये विविधता ठेवली जाणार आहे. या देशांमध्ये ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब आमिराती, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे.
लक्ष्य निर्धारित करून या देशांशी संवाद साधला जाणार आहे. या ४० देशांत मिळून ५९० अब्ज डॉलरची निर्यात आहे. येथील बाजारांमध्ये अधिक मागणीसाठी भारताला वाव आहे. त्या दृष्टिने प्रयत्न केले जाणार आहेत. निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, व्यापारी मेळे, बैठका यांच्यामध्ये काउन्सिलचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. निर्यातदारांनाही काउन्सिल मार्गदर्शन करील. मुक्त व्यापार कराराच्या दृष्टिनेही बोलणी करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. भारतीय निर्यात अधिकाधिक स्पर्धात्मक यातून होईल.
भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही असलेला देश आहे आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सर्वांत मोठी आहे. शेवटी आम्ही सगळे एकत्र येऊच, असे मला वाटते. भारताबरोबर सर्वांत आधी करार होईल, असे वाटले होते. भारताचे प्रतिनिधी चर्चेसाठी खूप लवकर आले. पण, अद्याप करार झाला नाही.
– स्कॉट बेसंट, अर्थमंत्री, अमेरिका
आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रातिनिधिक स्वरुपात व्हायला हवा. दबावाखाली नको. सर्व समस्यांवर आत्मनिर्भरता हा उपाय आहे. आत्मनिर्भरता म्हणजे आयात थांबवणे नव्हे. मात्र, आयात-निर्यातीमध्ये दबाव नसावा. – मोहन भागवत, सरसंघचालक
दिवसभरात काय?
– भारताची अर्थव्यवस्था लवचीकता दाखवेल. आव्हानाबरोबरच संधीही असल्याची उद्योगविश्वाची भावना
– शेअर बाजारावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील विश्लेषकांचे मत – वाणिज्य मंत्री विविध क्षेत्रांतील निर्यातदारांबरोबर बैठका घेणार
