वायू प्रदूषण कमी करण्याचे नवे लक्ष्य; ४० टक्क्यांनी कपात केल्यास दोन वर्षे आयुर्मान वाढण्याची अपेक्षा

भारताने २०१९मध्ये ‘एनसीएपी’ सुरू केला होता. यात २०१७च्या पातळीच्या तुलनेत २०२४ पर्यंत वायू प्रदूषणाची पातळी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य होते. त्यामध्ये बदल करून २०२६पर्यंत १३० शहरांमध्ये ४० टक्के कपात करण्याचे नवे लक्ष्य ठेवण्यात आले. हे लक्ष्य साध्य झाल्यास १३० शहरांमधील रहिवाशांचे आयुर्मान २०१७ च्या तुलनेत दोन वर्षांनी वाढेल, असे शिकागो विद्यापीठाच्या ‘एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’च्या (ईपीआयसी) २०२५च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८च्या तुलनेत २०२४-२५मध्ये १३०पैकी १०३ शहरांमध्ये गुणवत्ता पीएम-१०च्या पातळीत सुधारणा झाली. त्यापैकी ६४ शहरांनी ही पातळी २० टक्क्यांहून कमी केली, तर २५ शहरांनी ४० टक्क्यांहून अधिक घट साध्य केली.

अहवालात काय?

– भारतातील १.४ अब्ज लोक अशा भागात राहतात जिथे सरासरी वायू प्रदूषण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा जास्त आहे.

– हवेची गुणवत्ता जर जागतिक मानकांनुसार असेल, तर सर्वात स्वच्छ भागात राहणाऱ्या लोकांचेही आयुर्मान ९.४ महिन्यांनी वाढू शकते.

– हवेची गुणवत्ता पातळी २०२३ मध्ये २०२२ च्या तुलनेत पीएम २.५ ने जास्त होती. ही पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा आठपट जास्त होती. – जागतिक मानकांनुसार हे प्रमाण आणल्यास भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान साडेतीन वर्षे वाढणे शक्य आहे.