हवामान परिषदेत श्रीमंत देशांचा डाव भारताने उधळला

सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वीस देशांत भारतासारखे विकसनशील देश असले, तरी आधीच सुरवात झालेल्या जागतिक तापमानवाढीस (ग्लोबल वार्मिग) हे विकसनशील देश जबाबदार नाहीत. सूत्रांनी सांगितले की, निवारण योजनेत या देशांचा गुंतवण्याचा श्रीमंत राष्ट्रांचा प्रयत्न भारताने चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतान यांच्या सहकार्याने उधळून लावला. या सर्वच देशांनी सुनावले की, एमडब्लूपीमुळे पॅरिस कराराच्या अटींमध्ये बदल होता कामा नये. या करारात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशाची हवामानविषयक जबाबदारी निश्चित करताना देशपातळीवरील परिस्थिती लक्षात घेऊनच निर्णय केला पाहिजे.

गतवर्षी ग्लासगोमध्ये झालेल्या सीओपी २६ मध्ये सर्वच सदस्य देशांनी मान्य केले होते की, जागतिक कार्बन उत्सर्जनात २०३० पर्यंत ४५ टक्के घट केली पाहिजे (२०१० मधील स्तराच्या तुलनेत). त्यामुळे सरासरी जागतिक तापमानवाढीत १.५ अंश सेल्सिअस घट अपेक्षित आहे. त्यासाठीच एमडब्यूपी योजना तयार केली आहे. यात उत्सर्जन कमी करणे, त्यासाठी लक्ष्य सुधारण आणि त्याची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. एमडब्यूपीच्या माध्यमातून श्रीमंत देश हे विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान किंवा अर्थपुरवठा न करताच त्यांचे लक्ष्य वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असा विकसनशील देशांचा आक्षेप आहे. 

कुणाचा किती वाटा?

कार्बन ब्रीफने केलेल्या विश्लेषणानुसार, १८५० पासून अमेरिकेने सर्वाधिक म्हणजे ५०९ जीटीपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन केले आहे. एकूण जागतिक ऐतिहासिक उत्सर्जनात हा वाटा २० टक्के आहे.  त्या खालोखाल चीनचा क्रमांक असून या देशाचे प्रमाण ११ टक्के आहे. त्यानंतर रशियाचा वाटा (७ टक्के) आहे. या क्रमवारीत भारत सातवा ( ३.४ टक्के) आहे.

ठोस निर्णयाबाबत साशंकता

शर्म एल- शेख (इजिप्त): इजिप्तमध्ये सुरू असलेली जागतिक हवामान बदलावरील चर्चा आता दुसऱ्या टप्प्यात असली तरी हवामान बदल रोखण्यासाठी या परिषदेत ठोस निर्णय होईल काय, याबद्दल साशंकता आहे. येथील रेड सी रिसॉर्टवर सुरू असलेल्या या परिषदेसाठी सुमारे दोनशे देशांची प्रतिनिधीमंडळे आली आहेत.