नौदलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. जगातील सर्वात अत्याधुनिक पाणबुडी निर्मितीच्या प्रकल्पावर पुन्हा काम सुरु करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याप्रकरणातील करार पूर्णत्वास गेल्यास, तो संरक्षण भारताचा आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा करार असेल. सहा देशांच्या मदतीने भारत अत्याधुनिक पाणबुड्यांची निर्मिती करणार असून त्यासाठी तब्बल ७० हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पाकिस्तान आणि चीनच्या कुरापती लक्षात घेऊन या प्रकल्पाला गती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्याधुनिक पाणबुड्यांच्या निर्मितीचा करार पूर्णत्वास जाऊ शकलेला नाही. हा करार पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, स्वीडन आणि स्पेन या सहा देशांशी संवाद साधला आहे. याच देशांच्या मदतीने भारत पाणबुड्यांची निर्मिती करणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून प्रोजेक्ट ७५ इंडिया (पी-७५ आय) असे नाव देण्यात आले आहे. या कराराला नोव्हेंबर २००७ मध्येच संमती देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप या करारांतर्गत कोणत्याही पाणबुडीची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला जवळपास १० वर्षांचा विलंब झाला आहे. त्याचा परिणाम नौदलाच्या सज्जतेवर झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
सहा अत्याधुनिक पाणबुड्यांच्या उभारणीचा प्रकल्प संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पाची भारतीय नौदलाला नितांत आवश्यकता आहे. या प्रकल्पाला उशीर झाल्यास, त्याचा नौदलाला सर्वात मोठा फटका बसणार आहे. कारण या प्रकल्पाला दहा वर्षे उशीर झाल्यामुळे जोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, तेव्हा भारतीय नौदलातील जवळपास सर्व पाणबुड्यांचे आयुष्य जवळपास संपत आलेले असेल. त्यामुळे सहा देशांसोबतचा सहा अत्याधुनिक पाणबुड्यांच्या निर्मितीचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
