सीमारेषेवर तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनवर सोमवारी भारताने डिजिटल स्ट्राइक केला. टिकटॉकसह एकूण ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली. त्यानंतर भारताने आता हाँगकाँगच्या मुद्दावरुन चीनला घेरण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनने हाँगकाँगसाठी केलेल्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावर भारताने मौन सोडले आहे. हाँगकाँगमध्ये मोठया प्रमाणावर भारतीय समुदायाचे नागरिक राहतात. त्यांनी हाँगकाँगलाच आपले घर बनवले आहे. तिथल्या प्रत्येक घडामोडींवर आमचे बारीक लक्ष आहे असे भारताने बुधवारी जिनेव्हामधील संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेत सांगितले. "हाँगकाँगमधल्या परिस्थिती संदर्भात चिंता व्यक्त करणारी वेगवेगळी वक्तव्य आम्ही ऐकली आहेत. संबंधित पक्ष या वक्तव्यांची दखल घेऊन गांभीर्यपूर्वक योग्य पावले उचलतील" अशी अपेक्षा राजीव चंदर यांनी व्यक्त केली. ते संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. आपल्या वक्तव्यामध्ये राजीव चंदर यांनी चीनचे नाव कुठेही घेतले नाही. जगभरातील मानवी हक्काच्या स्थितीबद्दल चर्चा सुरु असताना भारताने ही भूमिका मांडली. हाँगकाँगच्या मुद्दावर भारताने प्रथमच भाष्य केले आहे. पूर्व लडाखमध्ये चीनकडून जाणीवपूर्वक संघर्षाची जी स्थिती निर्माण करण्यात आलीय, त्या पार्श्वभूमीवर भारताने आता हाँगकाँगच्या मुद्दावरुन चीनला घेरण्याची रणनिती आखल्याचे दिसत आहे. कायदा चिनी संसदेत मंजूर चिनी संसदेमध्ये मंगळवारी खास हाँगकाँगसाठी बनवण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर झाला. त्यामुळे संपूर्ण हाँगकाँगवर कब्जा करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कधीकाळी ब्रिटिशांची वसाहत असलेले हाँगकाँग २३ वर्षांपूर्वी चीनकडे सोपवण्यात आले. हाँगकाँग चीनच्या नियंत्रणाखाली असले तरी तिथे वेगळे कायदे होते. त्यामुळे चीनला आपल्या पद्धतीने तिथे कारभार करता येत नव्हता. हाँगकाँग हे जगातील महत्वाचे वित्तीय केंद्र आहे. हाँगकाँग १९९७ पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीनच्या तुलनेत हाँगकाँगमध्ये अनेक सवलती आहेत. तिथली जनता लोकशाही हक्कांसाठी जागरुक आहे. त्यामुळे चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. मागच्यावर्षी लोकशाही हक्कांसाठी हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते.
