केंद्र सरकारने चिनी अ‍ॅपवर बंदी आणल्यानंतर आणखी एका क्षेत्रातील रस्ता बंद केला आहे. चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करुन घेतलं जाणार नाही असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे. पीटीआयशी बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. "चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही. याशिवाय भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिले जाणार नाही," असं नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. भारतीय कंपन्यांना या नव्या नियमामुळे चिनी कंपन्यांपासून फारकत घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांनाही कंत्राट मिळणार नाही असं नितीन गडकरी यांनी सूचित केलं आहे. India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures: Union Minister Nitin Gadkari — Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2020 "चीन सहभागीदार असणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी आम्ही देणार नाही. आम्ही यासंबंधी कठोर निर्णय घेतला असून जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर रोखण्यात येईल," असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे. नितीन गडकरी यांनी यावेळी लघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्यात येईल असंही सांगितलं आहे. नितीन गडकरी यांनी लवकरच चिनी कंपन्यांवर बंदी आणणारं धोरण आणलं जाईल अशी माहिती दिली असून भारतीय कंपन्यांसाठी पात्रता निकषमधील नियमांमध्ये शिथीलता आणली जाईल असं सांगितलं आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागीदारीला महत्त्व देताना यामधून चीनला वगळण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल टाकण्यात आलं असल्याचं ते म्हणाले आहेत. ५९ अ‍ॅपवर बंदी केंद्र सरकारने टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅपसह एकूण ५९ अ‍ॅपवर बंदी घातली आहे. वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान खात्याने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असलेले घटक या माहितीचा गैरवापर करीत असून त्याद्वारे देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचत आहे. ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने बंदीचे आदेश जारी करताना म्हटले आहे. हे हानीकारक अ‍ॅप बंद करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सूचना केली होती. तसेच नागरिकांतूनही या अ‍ॅपबाबत तक्रारी येत होत्या, असेही मंत्रालयाने या आदेशांत म्हटले आहे. रेल्वेमधूनही चिनी कंपन्यांची हकालपट्टी देशाच्या पूर्वेकडील काही भागांमध्ये रेल्वेची कामं ज्या चीन रेल्वे सिग्नल अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशनला (सीआरएससी) देण्यात आली आहेत त्या संबंधित करार रद्द करण्याची सहमती देण्यात आली आहे. २०१६ साली सीआरएससीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. या कंत्राटानुसार ४०० किमी रेल्वे मार्गांवरील सिग्नल यंत्रणा बसवणे आणि देखभाल करण्याचे काम ही चिनी कंपनी करणार होती. भारतीय रेल्वेच्या या महत्वकांशी प्रकल्पामध्ये सीआरएससी ही एकमेव चिनी कंपनी होती. या प्रकल्पामाधील इतर सर्व कंपन्या या भारतीयच आहेत. सीआरएससीला देण्यात आलेलं हे कंत्राट ५०० कोटींचे होते. यामध्ये यंत्रणेची रचना करणारे, पुरवठा, बांधकाम, टेस्टींग यासारख्या गोष्टींचा समावेश होता. बहुलपूर-मुगलसराई रेल्वे मार्गासाठी हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. मात्र आता हे कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे.
