भारतीय लष्करातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी मोठे पाऊल उचलत आपल्या अधिकाऱ्यांच्या केडरमधील सुधारणेच्या मोठ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, जुन्या कमांड्स संपुष्टात आणून त्याला आकारबद्ध करण्याबरोबरच वाढत्या खर्चावर नियंत्रणही आणले जाणार आहे. सैन्यदलातील सुधारणा करण्याची ही योजना अनेक काळापासून प्रलंबित होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये (एसीसी) प्रमुख धोरण आणि कार्यकारी मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतर या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. सैन्यदलातील सूत्रांनी सांगितले की, सुधारणावादी पाऊल योजनाबद्ध पद्धतीने आणि वेगाने लागू केले जाणार आहेत. आठवडाभर चालणाऱ्या सहामाही परिषदेला ९ ऑक्टोबरला सुरुवात झाली. लष्करप्रमुख बिपिन रावत हे स्वत: या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. ऑपरेशनल आणि अंतर्गत प्रशासकीय मुद्यांशिवाय परिषदेत चीन- पाकिस्तान सीमारेषेशी निगडीत आव्हानांवरही चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कमांडरनी सुधारणावादी निर्णय कालबद्ध पद्धतीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व निर्णयांचे प्रत्येक बाजूने मूल्यांकन केले जाईल आणि गरज पडल्यास संशोधनही केले जाईल. सैन्यदलाच्या मुख्यालयाने दलाच्या कार्यक्षमतेचा विस्तार करणे, बजेट खर्च कमी करणे, आधुनिकीकरण आणि आकांक्षांवर ध्यान देण्याच्या दृष्टीने समग्र अध्ययन केले होते. या सुधारणा योजनाबद्ध पद्धतीने लागू केले जातील, असे लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी सांगितले. आनंद म्हणाले की, 'रि-ऑर्गनायजेशन अँड राइट-सायजिंग ऑफ द इंडियन आर्मी' ऑपरेशनल आराखड्याला दक्ष बनवणे आणि भविष्यासाठी तयार करण्याच्या उद्धेशाने करण्यात आले आहे. विशेषत: पश्चिम आणि उत्तर भागातील सीमांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. दुसरी सुधारणा लष्कर मुख्यालयाच्या रि- ऑर्गनायजेशनशी निगडीत होता. तिसरी सुधारणा ही अधिकाऱ्यांच्या केडरच्या समिक्षेवर केंद्रीत होती. तर चौथी सुधारणा ही रँकनुसार जबाबदारीची समिक्षाशी निगडीत होती.
