Chinmay Deore: भारतीय विद्यार्थ्याने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला खेचले न्यायालयात, हद्दपारीच्या धमक्यांविरोधात दाखल केला खटला

या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात, असा दावा दाखल केला आहे की, त्यांचा विद्यार्थी इमिग्रेशन दर्जा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टममध्ये “पुरेशी माहिती आणि स्पष्टीकरण न देता” बेकायदेशीरपणे रद्द करण्यात आला आहे. स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हा एक डेटा सेट आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेतील बिगर-स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची आणि शैक्षणिक कारणांसाठी अमेरिकेत आलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती एकत्रित केलेली असते.

एफ-१ विद्यार्थी व्हिसा विनाकारण रद्द

विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन ऑफ मिशिगनने म्हटले आहे की, “ज्या विद्यार्थ्यांचा एफ-१ विद्यार्थी इमिग्रेशन दर्जा ट्रम्प प्रशासनाने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय आणि सूचना न देता बेकायदेशीरपणे आणि अचानक संपुष्टात आणला होता त्यांच्यावतीने आपत्कालीन मनाई आदेशाची मागणी करणारा खटला दाखल केला आहे. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा इमिग्रेशन दर्जा बहाल करण्याची विनंती या खटल्यात न्यायालयाला करण्यात आली आहे जेणेकरून ते त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील आणि हद्दपारीचा धोका टाळू शकतील.”

कोणत्याही विद्यार्थ्यावर गुन्हा नाही

दरम्यान न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटले आहे की,”कारवाई करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणावरही अमेरिकेत कोणताही गुन्हा, आरोप किंवा शिक्षा झालेली नाही. कोणीही कोणत्याही इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. तसेच ते कोणत्याही राजकीय मुद्द्यावरून विद्यापीठातील निदर्शनांमध्ये सहभागी नव्हते.”

खटल्यात कोणाची नावे?

या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात गृह सुरक्षा विभागाच्या सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, आयसीईचे कार्यवाहक संचालक टॉड लायन्स आणि आयसीई डेट्रॉईट फील्ड ऑफिस संचालक रॉबर्ट लिंच यांची नावे आहेत. न्यू हॅम्पशायर, इंडियाना आणि कॅलिफोर्निया सारख्या राज्यांसह देशभरात असेच खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच, अशाच एका प्रकरणात, एका अमेरिकन न्यायाधीशाने ट्रम्प प्रशासनाला २१ वर्षीय भारतीय पदवीधर कृष लाल इस्सरदासानी याची हद्दपारी तात्पुरते रोखण्याचे आदेश दिले होते.