पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना दिले. अन्यथा २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा हा मृतावस्थेत जाईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार भारद्वाज यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना तीन आठवडय़ांचा अवधी दिला. याबरोबरच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाला सर्व राज्यांकडून राज्य माहिती आयोगांमधील मंजूर कर्मचारी संख्या, रिक्त जागा आणि आयोगांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या यांच्यासह अनेक पैलूंसंबंधी माहिती संकलित करण्यास सांगितले.
हेही वाचा>>>>VIDEO : तेलंगणात बीआरएसच्या खासदारावर जीवघेणा हल्ला, प्रचारावेळी पोटात खुपसला चाकू
झारखंड, त्रिपुरा आणि तेलंगण या राज्यांमधील राज्य माहिती आयोग हे निष्क्रिय झाले आहेत याची नोंद घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘२००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा मृत होईल.’
