scorecardresearch

Premium

माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश

केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना दिले.

Instructions for filling up vacancies in Information Commissions
माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश

पीटीआय, नवी दिल्ली

केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना दिले. अन्यथा २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा हा मृतावस्थेत जाईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

Standard wise format fixed under free uniform scheme Pune news
मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत इयत्तानिहाय स्वरुप निश्चित, कसा असणार गणवेश?
bombay hc refuse to stop manoj jarange patil protest
मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास HC चा नकार; सदावर्तेंची मागणी फेटाळली, राज्य सरकारला दिले महत्त्वाचे आदेश
various parties protested against governments by carrying out funeral procession of evm
सातारा शहरातून ईव्हीएमची अंत्ययात्रा; केंद्र व राज्यातील सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा
Central government regulations are unfair private tutors are aggressive
केंद्र सरकारची नियमावली अन्यायकारक, खासगी शिकवणीचालक आक्रमक

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार भारद्वाज यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना तीन आठवडय़ांचा अवधी दिला. याबरोबरच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाला सर्व राज्यांकडून राज्य माहिती आयोगांमधील मंजूर कर्मचारी संख्या, रिक्त जागा आणि आयोगांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या यांच्यासह अनेक पैलूंसंबंधी माहिती संकलित करण्यास सांगितले.

हेही वाचा>>>>VIDEO : तेलंगणात बीआरएसच्या खासदारावर जीवघेणा हल्ला, प्रचारावेळी पोटात खुपसला चाकू

झारखंड, त्रिपुरा आणि तेलंगण या राज्यांमधील राज्य माहिती आयोग हे निष्क्रिय झाले आहेत याची नोंद घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘२००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा मृत होईल.’

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Instructions for filling up vacancies in information commissions amy

First published on: 31-10-2023 at 00:37 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×