पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील ८.२५ टक्के व्याजदरावर शिक्कमोर्तब केले आहे, ज्यामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ७ कोटींहून अधिक सदस्यांना त्यांच्या ठेवींवर व्याज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ईपीएफओने विद्यामान वर्षात २८ फेब्रुवारी रोजी २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवरील ८.२५ टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.२५ टक्के व्याज देण्याची शिफारस मंजुरीसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली होती.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगारमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या २३७व्या बैठकीत ८.२५ टक्के व्याजदराची शिफारस करण्यात आली होती.
याआधी व्याजदर कसा?
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, ईपीएफओने २०२३-२४ साठी व्याजदर किरकोळ वाढवून ८.२५ टक्के केला होता. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजेच मार्च २०२२-२३ (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के असा वाढविण्यात आला होता. तर त्याआधीच्या वर्षात (२०२१-२२) तो ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारबिंदूची) कपात करत तो ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर आणला होता. याआधी वर्ष १९७७-७८ मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता.
