४५ वर्षांवरच्या नागरिकांना मोफत लसीकरण आणि त्या खालच्या नागरिकांच्या लसीकरणासाठी पैसे आकारण्याच्या धोरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. केंद्र सरकारचं हे धोरण तर्कसंगत नसून ते अनियंत्रित असल्याची टीका न्यायालयाने केली आहे. आणखी वाचा- Pfizer, Moderna लस लवकरच भारतात, स्वतंत्र चाचणी नाही न्यायालयाने सांगितलं, १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांना फक्त करोनाची लागणच नाही झाली तर त्यांना त्यामुळे खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. बऱ्याच जणांना रुग्णालयात दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागले आणि काहीजणांचा मृत्युही झाला आहे. या महामारीचं बदलणाऱ्या स्वरुपामुळे १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरणही गरजेचं आहे. वैज्ञानिक आधारावर वेगवेगळ्या वयोगटातल्या लोकांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात आलं असलं तरीही ४५ वर्षांखालील वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरण करणं गरजेचं आहे. आणखी वाचा- “काही जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा”, लस उत्पादनावरून न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं! त्यामुळे या वयोगटातल्या लसीकरणाचं महत्त्व लक्षात घेता केंद्र सरकारची लसीकरण मोहीम तर्कसंगत नाही. केंद्र सरकार ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना मोफत आणि त्याखालील नागरिकांना विकत लस देण्याचा निर्णय अनियंत्रित असून तर्कसंगत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे. आणखी वाचा- मुलीला लसीकरणासाठी अमेरिकेत पाठवा; दाम्पत्याची थेट कोर्टात धाव! देशात आज सकाळी संपलेल्या २४ तासांत २३ लाख ९७ हजार १९१ लाभार्थ्यांनी लस घेतली. यापैकी २१ लाख १७ हजार ७३३ नागरिकांनी पहिला डोस घेतला, तर दोन लाख ७९ हजार ४५८ नागरिकांनी करोना प्रतिबंधक लसींचा दुसरा डोस घेतला. त्यामुळे आता देशातल्या लस घेतलेल्या नागरिकांची एकूण संख्या २१ कोटी ८५ लाख ४६ हजार ६६७ झाली आहे. तर महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत लस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या दोन कोटी २८ लाख ३२ हजार ७४३ झाली आहे. त्यापैकी एक कोटी ८२ लाख १६ हजार ५०३ लाभार्थ्यांनी पहिला डोस घेतला तर ४६ लाख १६ हजार २४० लाभार्थ्यांनी करोना प्रतिबंधक लसींचा दुसरा डोस घेतला.
