शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंनी राहुल नार्वेकरांनी जो शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच हा निर्णय दिला त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अध्यक्षांपुढची मूळ कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या वतीने १ एप्रिल किंवा त्यापूर्वी प्रतिवाद सादर करा असं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला होणार आहे. ठाकरे गटाचे दस्तावेज खोटे ठाकरे गटाने सादर केलेले अनेक दस्तावेज खोटे असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी केला आहे. उद्धव ठाकरेंसह किती आमदार होते त्याविषयीची कागदपत्र विश्वासार्ह नाहीत असं शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी म्हटलं आहे. याबाबत नियमित सुनावणी व्हावी अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. न्यायालयात काय काय घडलं? सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नावर निर्णय होणार होता की प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात व्हावी की सर्वोच्च न्यायालयात व्हावी. मात्र ८ एप्रिलला याप्रकरणी आपण चर्चा करु असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच विधानसभा अध्यक्षांकडची मूळ कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहेत. सुनावणीची सुरुवात झाली तेव्हा उद्धव ठाकरे गटाने हा युक्तिवाद केला की सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला होता त्याचं नीट पालन झालेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटलं होतं की विधानसभेत आमदारसंख्या यावरुन पक्ष कुणाचा हे ठरवता येणार नाही, त्याचं पालन केलं गेलं नाही असा युक्तिवाद झाला. त्यावर प्रतिवाद म्हणून महेश जेठमलानी आणि हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला. ते असं म्हणाले की कायद्याचा प्रश्न नंतर आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडे असलेली कागदपत्रं सादर करावीत. तसंच १ एप्रिलपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी प्रतिवाद दाखल करावा असंही सांगण्यात आलं. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी नाही- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; काय आहे प्रकरण? कोणकोणत्या राज्यात अशी धोरणे आहेत? सिद्धार्थ शिंदे यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे? "मॅटर हायकोर्टात चालणार की सुप्रीम कोर्टात हे ठरणार होतं. हरिश साळवेंनी सुरुवातच अशी केली आम्ही आधी उच्च न्यायालयात गेलो त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालावं. एकनाथ शिंदे उच्च न्यायालयात गेले आणि उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायलयात गेले. तसंच उद्धव ठाकरेंचं हे म्हणणंही आहे की भरत गोगावले त्यांच्या व्हिपचा वापर आमच्या विरोधात करु शकतात. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. " खरी शिवसेना ठरवणं आमच्या निर्णयाविरोधात नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा प्रश्न विचारला की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेतल्या बहुमताच्या आधारे खरी शिवसेना कुठली हे ठरवणं निर्णयाविरोधात नाही का? आज या सुनावणीच्या दरम्यान अभिषेक मनू सिंघवी यांनी विधानसभेतील बहुमत आणि संघटनात्मक बहुमत यात फरक असल्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. त्यांनी मागच्या एका निर्णयाची आठवण देत सांगितलं की पक्षांतर केल्यानंतर विधानसभेतलं बहुमत आणि वास्तविक बहुमत यात फरक असू शकतो. सिंघवी यांचं हे म्हणणं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही मान्य केलं. राहुल नार्वेकरांनी खरी शिवसेना कोण हे विधानसभेतल्या बहुमतावरुन ओळखलं गेलं आहे असं म्हटलं आहे. हे निर्णयाच्या विरोधात नाही का? परिच्छेद १४४ पाहा त्यात अध्यक्ष म्हणत आहेत कुठला गट खरी शिवसेना आहे ते विधानसभेतल्या संख्याबळावरुन कळतं. हे म्हणणं आणि खरी शिवसेना ठरवणं आमच्या निर्णयाच्या विरोधात नाही का?
