व्यक्तिगत गोपनीयतेचा अधिकार हा राज्यघटनेअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देणार आहे. नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ याबाबत निर्णय देणार असून या निकालाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेवर जुलैमध्ये सुप्रीम कोर्टाने नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात ज्या मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे त्यात व्यक्तिगत गोपनीयतेचा समावेश करावा की नाही यावर चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद तीन आठवड्यांमध्ये ६ दिवस ऐकल्यानंतर घटनापीठाने २ ऑगस्टरोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज (गुरुवारी) सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नऊ सदस्यांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे एस खेहर, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर के अग्रवाल, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अभय सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल आणि न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा समावेश आहे. यापूर्वी खरकसिंग आणि एम. पी. शर्मा यांच्या याचिकांवर निकाल देताना कोर्टाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही असे म्हटले होते. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये निकाल दिला होता. तर एम. पी शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता.
