पीटीआय, जेरुसलेम
इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या गाझा शहराचा लष्करी ताबा घेण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. हमासला निःशस्त्र करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धात आणखी वाढ होण्याची भीती आहे. युद्ध तत्काळ थांबवावे आणि गेल्या २२ महिन्यांपासून हमासने बंदी बनवून ठेवलेल्या ५० हून अधिक ओलिसांना त्वरित परत करावे, अशी मागणी करत हा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे.
‘सुरक्षा मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आलेली पर्यायी योजना हमासचा पराभव किंवा ओलिसांना परत मिळवून देणार नाही,’ असे सुरक्षा मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्र्यांचे म्हणणे होते. दरम्यान, पर्यायी योजना काय होती हे लगेच स्पष्ट झालेले नाही. हमासला नि:शस्त्र करणे, सर्व बंदिवानांना परत आणणे, गाझाचे निःशस्त्रीकरण, गाझावर इस्रायली सुरक्षा नियंत्रण आणि हमास किंवा पॅलेस्टिनी प्राधिकरण नसलेले नागरी प्रशासन स्थापन करणे, ही सुरक्षा मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली पाच तत्त्वे होती.
दरम्यान, इस्रायली संरक्षण दल (आयडीएफ) गाझा शहराचा ताबा घेण्याची तयारी करेल, असे नेतन्याहू यांच्या कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले. तसेच लढाऊ क्षेत्राबाहेरील नागरी लोकसंख्येला मदत सामग्रीचे वाटपही करण्यात येणार आहे. यापूर्वी, इस्रायली सशस्त्र दलांचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी गाझा शहरावर पूर्ण लष्करी ताब्याचा इशारा दिला होता.
