अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या. देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली. त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत. अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल. ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उपग्रहांद्वारे मिळविल्या जाणाऱ्या माहितीचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खासगी व नवउद्यमी उपक्रमांना वापर करण्याची अनुमती मिळेल. त्यांना आजवर यासाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत असे. त्यासाठी मोठी किमत मोजावी लागते, असेही या नवीन धोरणाची गरज प्रतिपादित करताना सीतारामन यांनी सांगितले. या माहितीचा वापर करून, शेती, सिंचन या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोगांना चालना मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी ८,१०० कोटी भारतातील रुग्णालये, प्रयोगशाळा, चिकित्सालये वगैरे सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांची वेगाने उभारणी केली जाणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करीत त्यांच्या विकासात खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीला चालना देणारी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. केंद्र व राज्य सरकार या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एकूण खर्चाच्या २० टक्कय़ांऐवजी ३० टक्के वाटा उचलत निधी सहाय्य करेल, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी एकूण ८,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संशोधन अणुभट्टीत खासगी सहभाग! अणुऊर्जा संशोधनाच्या क्षेत्रात खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून ‘संशोधन अणुभट्टी (रिसर्च रिअँक्टर)’ स्थापित करण्याची अभिनव घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या निमित्ताने केली. भारतातील नवउद्यमी (स्टार्टअप्स) संस्कृती आणि तिच्या सृजनाने संपूर्ण जगात दबदबा निर्माण केला आहे. या नवउद्यमी संस्कृतीचा अणुऊर्जा क्षेत्राशी मिलाफ घडवून आणून मानवतेच्या सेवेला बळ देणारे अनेक प्रकल्प राबविले जाऊ शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्करोगाच्या उपचारासाठी मदतकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय वापराच्या समस्थानिकांच्या (मेडिकल आयसोटोप्स) उत्पादनातही खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचे उपक्रम सुरू करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्करोगावरील किफायती उपचारपद्धतीच्या विकसनाची ती भारताकडून जगाला दिला जाणारा अमूल्य नजराणा असेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. शिवाय कांद्यासारख्या नाशिवंत पीक अधिक काळ साठवून ठेवता येईल अशा विकिरण केंद्रांची उभारणीही खासगी सहभागासाठी खुली करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण खासगी कंपन्यांकडे केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या कामगिरीत सुधारणेसाठी त्यांचे खासगीकरण केले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यातून ग्राहकांना सेवा गुणवत्तेचा लाभ मिळेल आणि प्रतिसहायता अनुदानातून होणारे सरकारचे नुकसानही कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रयोग म्हणून हे धोरण सध्या केंद्रशासित प्रदेशात राबविण्यात येईल आणि नंतर त्या यशस्वी मॉडेलची अन्य राज्यातही अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
