Jagdeep Dhankhar On CJI Protocall: भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्राच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यात त्यांचे स्वागत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त अनुपस्थित राहिल्याबद्दल सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी नुकतेच निराशा व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, ते प्रोटोकॉललसाठी आग्रही नाहीत, परंतु न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
दरम्यान या प्रकरणावर त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवाचा संदर्भ देत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले की, “एका अर्थाने, मी देखील पीडित आहे. तुम्ही सरकारी कार्यालयांमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे फोटो पाहिले असतील, परंतु तेथे उपराष्ट्रपतींचे फोटो नसतात. मी पद सोडल्यानंतर, माझ्या उत्तराधिकाऱ्यांचा फोटोही सरकारी कार्यालयांमध्ये लागेल यासाठी प्रयत्न करेन. परंतु नोकरशाहीकडे लोकांचे लक्ष वेधल्याबद्दल मी खरोखरच सरन्यायाधीशांचा आभारी आहे. प्रोटोकॉलचे पालन करणे मूलभूत गोष्ट आहे.”
सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांनी १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने रविवारी त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता, त्यासाठी ते मुंबईत आले होते.
सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर काही तासांतच, सरन्यायाधीश गवई यांनी दादरमधील चैत्यभूमीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी भेट दिली तेव्हा तिन्ही उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
सोमवारी दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात बोलताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की, “देशाचे सरन्यायाधीश आणि प्रोटोकॉल खूप उच्च दर्जाचे आहेत. जेव्हा त्यांनी याबाबत बोलून दाखवले त्यावेळी ते वैयक्तिक त्यांच्यासाठी नव्हे, तर ते त्यांच्या पदासाठी बोलले होते. मला खात्री आहे की या अशा गोष्टी सर्वजण लक्षात ठेवतील.”
काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही यापूर्वी सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी न्यायसंस्थेबाबत आदर न बाळगल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, “महाराष्ट्राचे सुपुत्र जिद्द आणि चिकाटीने देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी पोहचतो आणि त्याच्याच राज्यात सरकारकडून अपमान होतो ही अत्यंत वाईट घटना आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि उच्चपदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना न्यायसंस्थेचा राग आहे का? साधा प्रोटोकॉल पाळता येत नाही? याची जबाबदारी सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी घेणार का? किमान स्पष्ट करावे कोणाची चूक आहे?”
