जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून दिवाळी गिफ्ट मिळालं आहे. केंद्र सरकारने येथील सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार मिळणारे सर्व भत्ते लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मंजुरी दिली. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगानुसार मिळणाऱ्या सर्व भत्त्यांचा लाभ 31 ऑक्टोबर 2019 पासून मिळेल असं देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भात आवश्यक आदेश जारी केलेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेश आणि लद्दाखच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची माहिती मंगळवारी देण्यात आली. Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019. — ANI (@ANI) October 22, 2019 केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले.
