जम्मू-काश्मीरमधल्या सर्वपक्षीय नेत्यांसोबतच नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली. या बैठकीनंतर जवळपास सर्वच नेत्यांनी समाधानकारक चर्चा झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचं आश्वासन देखील पंतप्रधानांनी दिल्यानंतर आता केंद्रीय संक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या मुद्द्यावरून महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडणारं ट्वीट केलं आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचं विभाजन आणि पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता, याविषयी नवी चर्चा सुरू झाली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी आधीच केंद्र सरकारवर टीका केली असताना या ट्वीटनंतर सकारात्मक सुरुवात झालेली चर्चा आता कोणत्या दिशेने जाणार, याविषयी राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे. "विभागणी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हितकारक" आपल्या ट्वीटमध्ये राजनाथ सिंह यांनी जम्मू-काश्मीरची विभागणी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा वाढण्यात हातभार लागल्याचं नमूद केलं आहे. "जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा हातभार लागला आहे. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत. त्यासोबतच, दोन्ही प्रदेशांमधील लोकांसाठी या विभागणीनंतर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास करण्याच्या अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत", असं राजनाथ सिंह यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. The Union Government’s decision to bifurcate Jammu & Kashmir and Ladakh as two separate UTs has bolstered national security and led to major reduction in terrorist activities and also opened new avenues for the socio-economic development of the people in both the regions. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 28, 2021 काय झालं बैठकीत? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चेची नवी सुरूवात केली आहे. या बैठकीमध्ये सर्वपक्षीय नेतेमंडळींकडून प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आणि पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा अशा मागण्या केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लवकरच निवडणुका घेण्यात येतील असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलं आहे. मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर विधानसभा निवडणूक - वाचा सविस्तर #WATCH | Defence Minister Rajnath Singh and army personnel chorused 'Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh' at Leh during his 3-day visit in the UT pic.twitter.com/thadzY5jfg — ANI (@ANI) June 28, 2021 ओबर अब्दुल्लांची विरोधी भूमिका दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम ३७० लागू करणं ही मागणी सातत्याने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीकडून केली जात आहे. यासंदर्भात बैठकीनंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी महत्त्वाची भूमिका व्यक्त केली आहे. “भाजपाला कलम ३७० बाबतचा त्यांचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी ७० वर्ष लागली आहेत. आपला लढा तर आत्ता कुठे सुरू झाला आहे. या चर्चांमधून कलम ३७० राज्यात पुन्हा लागू होईल, असं सांगून आम्हाला लोकांना फसवायचं नाहीये. या सरकारकडून कलम ३७० पुन्हा लागू होईल, अशी अपेक्षा ठेवणं मूर्खपणा आहे”, असं अब्दुल्ला म्हणाले आहेत. “ही बैठक फक्त पहिली पायरी आहे. दोन्ही बाजूंनी विश्वासाचं वातावरण निर्माण व्हायला वेळ लागेल”, असं देखील ते म्हणाले. कलम ३७० पुन्हा लागू होईल अशी अपेक्षा ठेवणं म्हणजे मूर्खपणा – वाचा सविस्तर मेहबुबा मुफ्ती कलम ३७० वर ठाम ओमर अब्दुल्ला यांनी ही भूमिका जाहीर करण्याआधीच मेहबुबा मुफ्ती यांनी बैठक झाल्यानंतर लगेचच कलम ३७०साठी कितीही काळ लढा देण्यास तयार असल्याचं जाहीर केलं होतं. “जम्मू-काश्मीरची जनता घटनात्मक, लोकशाहीच्या आणि शांततापूर्ण मार्गांनी लढा देईल. मग तो लढा कितीही महिने किंवा वर्ष चालला तरी चालेल. पण आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू करू. हा आमच्या ओळखीचा प्रश्न आहे. आम्हाला ते पाकिस्तानकडून मिळालेलं नाही. ते आम्हाला आमच्या देशानं, जवाहरलाल नेहरूंनी, सरदार पटेल यांनी दिलं आहे”, असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी जाहीर केलं आहे. Why was it needed to form UT? Due to terrorism & lack of socio-economic development. People were devoid of even basic facilities. I don't think any sensitive govt will tolerate it. Terrorism activities went down after formation of UT. Army doing commendable work: Defence Minister — ANI (@ANI) June 28, 2021 कलम ३७०साठी कितीही काळ लढा द्यावा लागला, तरी तयार - वाचा सविस्तर या सर्व पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती, विधानसभा निवडणुका, पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि कलम ३७० या गोष्टी आगामी काळात चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
