समाजवादी पक्षाच्या खासदार आणि अभिनेत्री जया बच्चन यांचे कनेक्शन आता तृणमूल काँग्रेस या पक्षासोबत जुळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या जया बच्चन यांना राज्यसभेवर पाठवू शकतात. राज्यसभेत खासदार म्हणून जया बच्चन यांची तिसरी टर्म ३ एप्रिलला संपते आहे. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसतर्फे त्या पुन्हा राज्यसभेवर जाण्याची शक्यता आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या पक्षातर्फे राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी जया बच्चन यांचे नाव चर्चेत सर्वात पुढे आहे. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय ममता बॅनर्जी घेतील असेही या नेत्याने स्पष्ट केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी निर्णय घेतला तर जया बच्चन यांची उमेदवारी जाहीर केली जाईल. या संबंधीची अधिकृत घोषणा १८ मार्च रोजी होईल असेही या नेत्याने स्पष्ट केले.

एप्रिल २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या ५८ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. ज्यामध्ये १० जागा या उत्तर प्रदेशातील आहेत. उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी ४०३ जागांपैकी ३१२ जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या. त्यामुळे राज्यसभेतल्या या दहा जागांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न भाजपा करू शकते यात शंका नाही. टीएमसीच्या चार खासदारांचा कार्यकाळ संपतो आहे. या जागांवर कोणाला पाठवायचे याचा विचारविनिमय सुरु असून जया बच्चन यांचे नाव त्यात आघाडीवर आहे अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आमच्या पक्षाचे दोन नवे चेहेरे यावेळी तुम्हाला राज्यसभेत बघायला मिळतील अशी माहिती टीएमसी तर्फे देण्यात आली आहे. जया बच्चन यांची लोकप्रियता प्रचंड आहे. अमिताभ बच्चन यांनी अनेकदा स्वतःला बंगालचा जावई असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जया बच्चन या जर तृणमूलतर्फे राज्यसभेवर गेल्या तर त्याचा पक्षाला निश्चित फायदा होऊ शकतो.

एप्रिल २०१७ मध्ये भाजपाच्या एका युवा कार्यकर्त्याने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर ११ लाखाचे बक्षीस लावले होते. त्यावेळी महानायक अमिताभ बच्चन यांनी भाजपावर आपला राग व्यक्त केला होता. देशातील गायी तुम्ही वाचवाल पण या देशातील महिला असुरक्षित आहेत त्याचे काय? असा प्रश्न विचारत बच्चन यांनी भाजपावर निशाणा साधला होता. तसेच अमिताभ आणि जया बच्चन हे दोघेही कोलकाता फेस्टिव्हलमध्येही हजेरी लावतात. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार करता तृणमूल तर्फे जया बच्चन यांना राज्यसभेवर पाठवले जाऊ शकते. याबाबतचा अंतिम निर्णय मात्र ममता बॅनर्जी घेणार आहेत.