‘जेएनयू’तील मराठी प्राध्यापकाची तडकाफडकी हकालपट्टी

विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस’ अंतर्गत ‘सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज’ या विभागात एप्रिल २०२४ पासून प्रोबेशनवर कार्यरत असणारे साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांनी १८ मे ते ७ जुलै २०२४ अशी ५१ दिवस विनापरवानगी रजा घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. प्रोबेशनच्या काळात विनापरवानगी रजा घेणे नियमांचे उल्लंघन ठरते. तसेच, प्रा. चौधरी यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकले जात आहे, असा आदेश कुलगुरू पंडित यांनी बुधवारी, २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढला. प्रा. चौधरी यांची चौकशी करण्यासाठी कुलगुरूंनी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. यासंदर्भात प्रा. चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

समितीच्या अहवालानंतर बुधवारी कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीमध्ये प्रा. चौधरींना काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कुलगुरू पंडित यांच्या या निर्णयाचे विद्यापीठात तीव्र पडसाद उमटले असून प्राध्यापक संघटना, ‘जेएनयूटीए’ने गुरुवारी निवेदन प्रसिद्ध करून निषेध केला. कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीआधी एक दिवस, म्हणजे मंगळवारीही या संघटनेने, कुलगुरू पंडित या वैयक्तिक आकसापोटी प्रा. चौधरी यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. विद्यार्थी संघटना, ‘जेएनयूएसयू’नेही शुक्रवारी या कारवाईविरोधात विद्यापीठाच्या आवारात निदर्शने केली.

या प्रकरणी प्रा. चौधरी यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली असून सोमवारी कुलगुरूंच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय जेएनयूटीएने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेतला.ही कारवाई एकतर्फी असून परिषदेच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीमध्ये आपल्याला मते मांडू दिली गेली नाहीत, माइक बंद केले गेले, असा दावा कार्यकारी परिषदेच्या तीन सदस्यांनी केला आहे. या सदस्यांचा विरोध असून त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला तसे पत्रही पाठविले आहे. मात्र या सदस्यांनी बैठकीमध्ये कारवाईला विरोध केला नव्हता, मात्र बैठकीनंतर आक्षेपाचे पत्र दिले, असा दावा कुलगुरू पंडित यांनी ‘लोकसत्ता’ला प्रतिक्रिया देताना केला. प्रोबेशनवर असताना रीतसर परवानगी न घेता प्राध्यापकाला रजेवर जाता येत नाही. प्रा. चौधरी यांची कृती नियमबाह्य असल्याने ही कारवाई योग्य ठरते, असेही पंडित यांचे म्हणणे आहे.

दीड वर्षाचा विलंब का?

या कारवाईला विरोध करणाऱ्या एका समिती सदस्याने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

– प्रा. चौधरी यांनी मे-जुलै २०२४ या काळात विनापरवानगी रजा घेतली असेल तर त्यांच्याविरोधात दीड वर्षानंतर कारवाई का केली जात आहे?- प्रा. चौधरी यांच्याकडून अनवधानाने चूक झाली होती व त्यांनी पुराव्यासह कारणेही दिली होती. त्यानंतरही इतकी टोकाची कारवाई का केली गेली?

– जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या काळात कुलगुरू पंडित यांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही?- अचानक घाईघाईने हकालपट्टीचा निर्णय घेण्याचे नेमके कारण काय?

– प्रा. चौधरी यांचा प्रोबेशन कालावधी मे महिन्यात वाढविण्यात आला. त्यावेळी अनधिकृत रजेचा मुद्दा का उपस्थित केला गेला नाही?

रजेचे प्रकरण काय?

प्रा. चौधरी यांनी १६ व १७ मे २०२४ रोजी अधिकृतपणे रजा घेतली होती. त्यांनी १८ मे रोजी पुन्हा रुजू होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांचा एक वर्षाचा मुलगा आजारी असल्याने त्याच्यावर उपचार केले जात होते. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या कौटुंबिक व अचानक उद्भवलेल्या प्रसंगामुळे प्रा. चौधरी ८ जुलै २०२४ रोजी पुन्हा कामावर रुजू झाले. त्यामुळे त्यांनी ५१ दिवस अनधिकृत रजा घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. वास्तविक, १ जून ते २ जुलै २०२४ असे ३२ दिवस उन्हाळ्याची सुट्टी होती. या काळात प्रा. चौधरी यांनी विद्यापीठात असणे अपेक्षितही नव्हते. सुट्टीनंतर ३ जुलै रोजी सर्व प्राध्यापकांनी रुजू व्हायचे होते. पण, कौटुंबिक कारणांमुळे प्रा. चौधरी ८ जुलै रोजी रुजू झाले. त्यामुळे प्रत्यक्षात ते विनापरवानगी केवळ १९ दिवसच गैरहजर बाहेर राहिले. प्रा. चौधरी यांनी रजेची कारणे पुराव्यांसह विभागप्रमुखांना सादर केली होती. असे असतानाही शिस्तभंगाची कारवाई का केली, असा प्रश्न प्रा. चौधरी यांनी केला आहे.

प्रा. चौधरी यांच्याविरोधातील कारवाई नियमानुसार झाली असून कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीमध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रा. चौधरी हे माझे पीएचडीचे विद्यार्थी होते. त्यांच्याविरोधात मी आकसाने कारवाई केलेली नाही. रजेचे प्रकरण दीड वर्षांपूर्वीचे असले तरी या काळात प्रा. चौधरी यांना कामगिरी सुधारण्यासाठी मी खूप वेळ व संधी दिली. – शांतीश्री धुलिपुडी पंडित, कुलगुरू, जेएनयू