नवी दिल्ली : करोनाचे कारण देत संसदेच्या अधिवेशनाच्या वृत्तांकनावर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधांविरोधात गुरुवारी दिल्लीतील पत्रकारांनी तीव्र निदर्शने केली. ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’मध्ये झालेली निषेध सभा तसेच निदर्शनांची राजकीय पक्षांनीही गंभीर दखल घेऊन पत्रकारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. बाजारपेठा, रेस्ताराँ, विमान वाहतूक, मेट्रो-रेल्वे वाहतूक अशी विविध सार्वजनिक ठिकाणे आणि सेवा सर्वासाठी खुल्या झाल्या असताना संसदेच्या अधिवेशनाच्या वृत्तांकनापासून पत्रकारांना का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल उपस्थित करणारे आणि त्याविरोधात संसदेत आवाज उठवण्याची विनंती करणारे पत्र ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’च्या वतीने २७ नोव्हेंबर रोजी विविध राजकीय पक्षांना पाठवले गेले होते. गेले दीड वर्ष करोनामुळे संसद भवनातील पत्रकारांचा वावर मर्यादित केला गेला आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या वृत्तांकनासाठी लॉटरी पद्धतीने वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिन्यांच्या एका प्रतिनिधीला आठवडय़ातून फक्त एकदा संसदेच्या आवारात तसेच लोकसभा व राज्यसभेच्या पत्रकार कक्षामध्ये प्रवेश दिला जातो. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांविरोधात गुरुवारी पत्रकारांनी निदर्शने केली. विरोधकांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सभापती व्यंकय्या नायडू यांना तर लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून पत्रकारांना संसदेतील प्रवेश खुला करण्याची, तसेच वार्ताकन करण्याची मुभा देण्याची विनंती केली होती. मात्र या पत्रांना केंद्र सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. कायमस्वरूपी प्रवेशिकाप्राप्त सर्व पत्रकारांना संसद भवनात तसेच पत्रकार कक्षात जाण्याची मुभा द्यावी, ज्येष्ठ पत्रकारांना मध्यवर्ती सभागृहात प्रवेश दिला जावा, पत्रकार सल्लागार समितीची पुनस्र्थापना केली जावी, अशा प्रमुख मागण्या प्रेस क्लब, एडिटर्स गिल्ट, प्रेस असोसिएशन आदी पत्रकार संघटना-संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.
