देशातील इतर सर्वोच्च संस्थांप्रमाणेत न्यायव्यवस्थादेखील पारदर्शी झाली पाहिजे, असा सर्वपक्षीय सूर लोकसभेत उमटला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली न्यायाधीश नियुक्तीची प्रकिया कुचकामी ठरली असून नवी व्यवस्था अस्तित्वात यायला हवी, यावर सर्वच पक्षांचे एकमत झाले आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते निश्चित करणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान संसद व न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष सभागृहात दिसून आला. न्यायाधीश नियुक्तीची पारंपरिकव्यवस्था बदलणारे विधेयक अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे. त्याचे पडसाद पहिल्यांदाच संसदेत उमटले. प्रामुख्याने सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस सदस्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते निश्चित करणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान न्यायव्यवस्थेवरील रोष व्यक्त केला. काँग्रेस खासदार एस. पी. मुद्दहनुमगौडा यांनी चर्चेस प्रारंभ केला. ते म्हणाले की, संसद सदस्यांना सदैव पारदर्शक कारभार करण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यांच्याकडूनच अपेक्षा ठेवली जाते. हे जसे योग्य आहे, त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थादेखील पारदर्शी झाली पाहिजे. या व्यवस्थेत काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक देशवासीयास आहे. देशभरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या १०७१ जागांपैकी ३७१ जागा मंजुरीनंतरही रिकाम्या आहेत. यावर न्यायव्यवस्थेने कधी प्रश्नचिन्ह लावले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तृणमूल काँग्रेसच्या कल्याण बॅनर्जी यांनीदेखील न्यायव्यवस्थेवर सडकून टीका केली. न्यायाधीश नियुक्तीची पारंपरिक व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. या व्यवस्थेत असलेले इतरांना चुकीचे ठरवत असतात, तर व्यवस्थेबाहेरील त्यांना चुकीचे ठरवत असतात. हेच गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दहा वर्षे न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असल्यानंतर न्यायाधीश झालेल्यांना निवृत्तिवेतन देण्याच्या तरतुदीवर बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना ‘रोजगार’ देणाऱ्या पदांवर नियुक्त केले जाते. त्याविरोधात कायदा झाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी बॅनर्जी यांनी केली. भाजप खासदार सत्यपाल सिंह यांनी न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
