नवी दिल्ली : भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या एका प्रकरणाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणीतून न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हे माघार घेणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. ‘मी या प्रकरणाची सुनावणी करण्यापासून माघार घेत नाही’, असे न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आदेश जाहीर करताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत जाहीर केलेल्या निकालात न्या. मिश्रा यांनी या विषयावर त्यांची मते आधीच व्यक्त केलेली आहेत, या आधारावर त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करण्यावर शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आणि व्यक्ती यांनी आक्षेप घेतले होते. इंदिरा बॅनर्जी, विनीत सरन, एम.आर. शहा व एस. रवींद्र भट हे या घटनापीठाचे इतर सदस्य आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी ज्या कायदेविषयक मुद्दय़ांवर निवाडा करणे अपेक्षित आहे, त्याबाबत सूचना कराव्यात असे घटनापीठाने संबंधित पक्षांना सांगितले. हा स्वत:च्या मर्जीने खंडपीठ निवडण्याचा (बेंच हटिंग) प्रकार असून, त्याला मान्यता दिल्यास न्यायपालिका नष्ट होईल, असे सांगून न्यायालयाने १६ ऑक्टोबरला न्या. मिश्रा यांना घटनापीठाच्या सुनावणीतून बाजूला करण्याच्या प्रयत्नांबाबत नापसंती व्यक्त केली होती. न्या. मिश्रा यांना हटवण्याची संबंधित पक्षांची विनंती मान्य केल्यास ते ‘इतिहासातील सगळ्यात काळे प्रकरण’ असेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
