सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत जामिनाचे आदेश पोहोचण्यात होणारा विलंब ही अत्यंत गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हणत ही समस्या युद्धपातळीवर सोडवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तसेच प्रत्येक अंडरट्रायल कैद्याच्या ‘स्वातंत्र्या’वर या समस्येचा परिणाम होत असल्याचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन कायदेशीर मदत देण्यासाठी ‘ई-सेवा केंद्रे’ आणि डिजिटल न्यायालयांचे उद्घाटन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन कार्यक्रमात न्यायमूर्ती चंद्रचूड बोलत होते.
“फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील सर्वात गंभीर त्रुटी म्हणजे जामीन आदेश पोहचवण्यास होणारा विलंब आणि ही समस्या युद्धपातळीवर हाताळली जाणे आवश्यक आहे, कारण याचा परिणाम प्रत्येक अंडरट्रायल कैदी किंवा अगदी एखाद्या कैद्याच्या स्वातंत्र्यावर होतो ज्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे,” असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला क्रूझवर अमली पदार्थ सापडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात अतिरिक्त दिवस काढावा लागला होता.
त्याआधी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याच्या वाढत्या अहवालांवर नाराजी व्यक्त केली होती. “जामीन आदेशाची कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह चॅनेल स्थापित केले जाईल. आम्ही माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत, पण तरीही ऑर्डर देण्यासाठी आम्हाला कबुतरे आकाशात उडवायची आहेत,” असे खंडपीठाने म्हटले होते.
त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आदेश देशभरात जलद गतीने प्रसारित करून आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी ‘फास्ट अँड सिक्योर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स’ (फास्टर) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक तुरुंगात इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करण्यास सांगितले.
यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी प्रत्येक अंडरट्रायल कैदी आणि कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या प्रत्येक दोषीला ई-कस्टडी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी ओडिशा उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचा संदर्भ दिला. “हे प्रमाणपत्र आम्हाला कोठडीपासून त्या विशिष्ट अंडरट्रायल कैदी किंवा दोषीच्या बाबतीत पुढील प्रगतीपर्यंत सर्व आवश्यक माहिती देईल. जामीन आदेश जारी होताच ताबडतोब कळवले जात आहे की नाही याची खात्री करण्यातही यामुळे आम्हाला मदत होईल,” असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीही डिजिटल न्यायालयांचे महत्त्व सांगताना म्हटले की, “ही न्यायालये वाहतूक संबंधित चालनाच्या निर्णयासाठी १२ राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. देशभरात ९९.४३ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. १८.३५ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एकूण ११९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे ९८,००० आरोपींनी खटला लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“फौजदारी खटले निकाली काढण्यास उशीर होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विशेषत: जामीन मिळाल्यानंतर आरोपींचे फरार होणे आणि दुसरे कारण म्हणजे फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पुरावे नोंदवण्यासाठी अधिकृत साक्षीदार न येणे. आम्ही येथे माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यावरच आम्ही सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीत काम करत आहोत,” असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
