मुख्य न्यायाधीशांची राज्य सरकारवर टीका
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती वीरेंद्र सिंग यांची राज्याचे नवे लोकायुक्त म्हणून नेमणूक केली. दरम्यान, या पदासाठी आमचे एका नावावर एकमत झाले होते असे सांगून, सिंग यांचे नाव यादीत ‘घुसडल्याबद्दल’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली आहे.
‘राज्यपालांनी न्यायमूर्ती (निवृत्त) वीरेंद्र सिंग यांची राज्याचे नवे लोकायुक्त म्हणून नेमणूक केली असून २० डिसेंबरला राजभवनात होणाऱ्या कार्यक्रमात त्यांना पदाची शपथ दिली जाईल’, असे राजभवनाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. यापूर्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी यासंबंधीची कागदपत्रे राज्यपालांना सादर केली होती. न्या. सिंग यांच्या नेमणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर राज्यपालांनी या नेमणुकीला आपली मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या निर्देशांचे पालन करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने स्वत:चे घटनात्मक अधिकार वापरून उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. सिंग यांना या पदावर नेमले होते.
दरम्यान, लोकायुक्तांच्या निवडीसाठीच्या पॅनेलचे एका नावावर ‘जवळजवळ एकमत’ झाले होते, परंतु राज्य सरकारने त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली नाही, इतकेच नव्हे तर पाठवलेल्या यादीत सिंग यांचे नाव घुसडले, असे सांगून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती ए.एन. मित्तल यांच्या नावावर तीन सदस्यांच्या समितीचे जवळजवळ एकमत झाले होते, पण सरकारने त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले नाही, असे चंद्रचूड म्हणाले.
समितीच्या बैठकीत न्या. चंद्रचूड यांनी न्या. सिंग यांच्या नावाबाबत आक्षेप नोंदवला होता. सरकार त्यांचे नाव पुढे पाठवणार नसल्याचे ‘आश्वासन’ यादव यांनी आपल्याला दिले होते. याउपरही न्या. सिंग यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाकडे कसे पाठवण्यात आले, असा प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी विचारला आहे.