judge Yashwant Varma House Case : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याची माहिती समोर आली होती. या घटनेमुळे यशवंत वर्मा हे चांगलेच चर्चेत आले होते. यानंतर या प्रकरणाची देशभरात मोठी चर्चा झाली. यानंतर या प्रकरणात अंतर्गत चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती देखील स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

या आरोपानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. यानंतर आता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली आहे. मात्र, यशवंत वर्मा यांनी न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन कामकाज सोपवले जाणार नाही, अशी माहिती सांगितली जात आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भातील काही व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. त्यामुळे यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील सुरु असलेली चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवले जाणार नाही.

हेही वाचा

दरम्यान, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात अलाहाबाद बार असोसिएशनने निषेध आंदोलन केलं होतं. तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायाधीशांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदलीला विरोध करत बार संघटनेनेअनिश्चित काळासाठी संप पुकारला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनेही यशवंत वर्मा यांच्या बदलीला मंजूरी दिली. तसेच बार संघटनेच्या मागणीचा योग्य तो विचार केला जाईल असं आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी दिल्यानंतर संघटनेने संप स्थगित केला होता.