यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटकमध्ये पहिलीपासून कन्नड सक्तीचा विषय असल्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारनं घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी सक्ती कधी होणार हा विषय ऐरणीवर आला आहे. सध्या महाराष्ट्र विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मराठीचा मुद्दा उपस्थित करत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तिची करण्याची मागणी केली आहे. नुकताच कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी शाळा असोत, अल्पसंख्याकांच्या असोत वा राज्य व केंद्राच्या बोर्डाच्या असोत कन्नड सर्व शाळांमध्ये शिकवली जाणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री तनवीर सैत यांनी हा निर्णय जाहीर केला आणि पहिलीपासून मुलांना कन्नडचे धडे शिरवण्यात येतील असे सांगितले. अर्थात, पहिली तीन वर्षे कन्नडची परीक्षा घेण्यात येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौथ्या इयत्तेपासून परीक्षा द्यावी लागणार आहे. समजा, बाहेरच्या राज्यातून कर्नाटकमध्ये एखादा विद्यार्थी चौथीत असताना आला तर त्यालाही तीन वर्षे म्हणजे सहावीपर्यंत परीक्षा द्यावी लागणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात, यामुळे आता पुन्हा हे प्रकरण कोर्टात जाईल अशी शक्यता आहे. कारण सीबीएसई बोर्डानं म्हटलंय की केंद्र सरकार सांगतं दुसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करा तर आता कर्नाटक सरकार सांगतंय की कन्नड दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करा, आम्ही करायचं काय? या प्रकरणी कोर्टानंच हस्तक्षेप करावा आणि मार्ग काढावा असं सीबीएसई स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. श्रीनिवासन यांनी म्हटलं आहे. जर शाळांनी याचं पालन केलं नाही, तर ना हरकत प्रमाणपत्र काढून घेण्यासारख्या कठोर उपाययोजना करण्यात येतील असेही बजावण्यात आले आहे. कायद्याचा अडसर लक्षात घेता, केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची विनंती आम्ही करू असे सैत यांनी सांगितले आहे. कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठी सक्तीची होईल का असा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित करण्यात येत आहे.
