लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाला तेरा दिवस उलटूनही अद्यापही ठाकरे गटाचे अमोल किर्तीकर विरुद्ध शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्यामधील निकालाचा मुद्दा चर्चेत आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे मुंबई उत्तर पश्चिम मध्य लोकसभेचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांचा विजय सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. रवींद्र वायकर यांनी अमोल किर्तीकर यांचा अवघ्या ४८ मतांनी पराभव केला. मात्र, यानंतर ठाकरे गटाकडून या मतमोजणीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होतो आहे.
रवींद्र वायकर म्हणतात हा रडीचा डाव
रवींद्र वायकर यांच्या मेहुण्याविरोधात मतमोजणी केंद्रामध्ये मोबाईल नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणावर आता रवींद्र वायकर यांनी प्रतिक्रिया देत शिवसेना ठाकरे गटावर पलटवार केला. “पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे हा रडीचा डाव सुरू आहे”, अला हल्लाबोल वायकरांनी ठाकरे गटावर केला. या सगळ्या गोष्टी घडत असतानाच एलॉन मस्क यांनीही ईव्हीएममध्ये सहज फेरफार होऊ शकतो असं म्हटलं आहे.
हे पण वाचा- भारतात ईव्हीएम ‘ब्लॅक बॉक्स’; राहुल गांधी यांची टीका,निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका
एलॉन मस्क यांचंही ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह
एलॉन मस्क यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. एआय किंवा मानवांकडून हे यंत्र हॅक केले जाऊ शकते, अशी शक्यता मस्क यांनी वर्तविली होती. तसेच ईव्हीएमचा याचा वापर करू नये, अशी सुचनादेखील त्यांनी केली होती. तत्पूर्वी अमेरिकेच्या निवडणुकीतील स्वतंत्र उमेदवार रॉबर्ट एफ केनेडी ज्युनियर यांनी ईव्हीएमबाबत एक पोस्ट टाकली होती. त्या पोस्टवरूनच एलॉन मस्क यांनी ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर कपिल सिब्बल यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
कपिल सिब्बल काय म्हणाले?
राजीव चंद्रशेखर हे खूप विद्वान आहेत. त्यांना सगळे शास्त्रीय पैलू नीट समजतात. मला वाटतं ते बहुदा एलॉन मस्कपेक्षा जास्त माहिती त्यांच्याकडे असेल. मला त्यावर बोलायचं नाही. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटलं आहे की आम्हाला सरकारवर आणि ईव्हीएमवर पूर्ण विश्वास आहे. मग आता याबाबत मी काय बोलणार? विश्वासाच्या आधारावर जर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार असेल तर काय बोलावं? ईव्हीएमचा जो मुद्दा आहे तो आम्ही पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करु. याबाबत चर्चा झाली पाहिजे. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सविस्तर उहापोह झाला पाहिजे.
