Karnataka Cabinet grants 4 percent tender quota to Muslim contractors : कर्नाटक सरकारने मुस्लिम कंत्राटदारांना कंत्राटामध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यावरून राजकीय क्षेत्रात वाद पेटला आहे. निर्णयानंतर भाजपाने राज्यातील काँग्रेस सरकारवर तुष्टीकरणाचे राजकारणचा आरोप केला आहे . तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रभाव टाकल्याचा आऱोप केला आहे.
“कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षणाचा ठराव राहुल गांधींच्या पूर्ण पाठिंब्याने मंजूर केला आहे. आम्ही हे पूर्ण जबाबदारीने म्हणत आहोत,” असा वक्तव्य भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांनी रविवारी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना रविशंकर प्रसाद यांनी नमूद केले की, कर्नाटक सरकारचा निर्णय हा राहुल गांधी यांच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.
कर्नाटक सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने शनिवारी कर्नाटक ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट (KTPP) कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी दिली. ज्यामुळे १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडर्समध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावरून सध्या राजकारण तापल्याचे पाहायला मिळत आहे.
भाजपाचे नेते प्रसाद म्हणाले की, हे प्रकरण कर्नाटकपुरते मर्यादीत नाही तर याचे परिणाम देशभरात पाहायला मिळतील. “स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान,स्वातंत्र्य विद्यापीठ, स्वतंत्र मतदार संघ यासारख्या छोट्या मुद्द्यांमुळे स्वातंत्र्यादरम्यान भारताचे विभाजन झाले,” असेही प्रसाद म्हणाले. भाजपाचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी देखील काँग्रेसच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी ते म्हणाले की विविध सरकारी विभाग, एजन्सी आणि संस्थांअंतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांपैकी ४ टक्के ही आता श्रेणी-२ ब अंतर्गत मुस्लिम समुदायासाठी राखीव असतील.
