कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक ही फक्त एका राज्याची निवडणूक असली तरी त्याचे परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत. काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीकरिता काँग्रेसला बळ मिळेल आणि अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकवटू शकतात. भाजपने विजय मिळविल्यास मोदी लाट अद्यापही कायम आहे हा संदेश जाईलच, पण त्याचबरोबर लोकसभेची निवडणूक या वर्षांअखेर घेण्याचा भाजपकडून विचार होऊ शकतो. कर्नाटकची निवडणूक भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. याबरोबरच माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा जनता दल (समाजवादी) पक्षही सरकार स्थापण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावता यावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. कर्नाटकच्या निकालावर अनेक राजकीय संदर्भ अवलंबून राहणार आहेत. काँग्रेसने सत्ता राखल्यास? गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसची पराभवाची मालिकाच सुरू झाली. फक्त पंजाब आणि पुदुचेरी वगळता अन्यत्र काँग्रेसला कुठेही सत्ता मिळाली नाही. उलट महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये सत्ता गमवावी लागली. सध्या कर्नाटक आणि पंजाब या दोनच मोठय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. कर्नाटक गमाविल्यास काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का बसू शकतो. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता कायम राखण्यावर काँग्रेसचा भर आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा सामना करण्याकरिता कर्नाटक जिंकणे काँग्रेससाठी आवश्यक आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीकरिता काँग्रेसने विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याकरिता पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटक जिंकल्यास अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करू शकतात. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी १७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय सत्ताधारी काँग्रेसने घेतला. या निर्णयाचा काँग्रेसला फायदा होतो की फटका बसतो हे निकालावरून स्पष्ट होईल. कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास काँग्रेसला पाठिंबा देणार नाही, असे कुमारस्वामी यांनी जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ भाजपला जनता दल (समाजवादी) पाठिंबा देऊ शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता कायम राखण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असताना, निवडणूक जिंकायचीच, असा निर्धार भाजपने केला आहे. कर्नाटक कायम राखल्यास राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला बळ मिळू शकेल. यामुळे सत्ता कायम राखण्यावर काँग्रेसचा भर आहे. कर्नाटकची सत्ता मिळाल्यास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरामच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला राजकीयदृष्टय़ा फायदा होऊ शकतो. कर्नाटकमध्ये पराभव झाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. मोदी लाट ओसरली, असा संदेश त्यामुळे जाऊ शकतो.
