इशरत जहाँ प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देणारे कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश जयंत एम. पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केल्यानंतर पटेल यांनी हे पाऊल उचलले. पुढील महिन्यात ९ ऑक्टोबरला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस.के. मुखर्जी निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर वरिष्ठतेनुसार प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जयंत पटेल यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यापूर्वीच पटेल यांची अनपेक्षितपणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. वरिष्ठतेच्या निकषांनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांचा दुसरा क्रमांक लागत होता. मात्र, अलाहाबाद न्यायालयात बदली झाली असती तर त्या ठिकाणी वरिष्ठतेनुसार त्यांचा तिसरा क्रमांक लागला असता. या वादग्रस्त निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जयंत पटेल यांनी पदाचा राजीनामा दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडूनही या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती जयंत पटेल यांनी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना इशरत जहाँ प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ते चर्चेतही आले होते. गुजरात उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिल्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पटेल यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. याठिकाणीही त्यांनी अनेक खटल्यांमध्ये कोणत्याही दबावाला न जुमानता निर्णय दिले होते. जयंत एम. पटेल यांना योग्य वागणूक न मिळाल्यामुळेच त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा निर्णय अनेकांसाठी धक्कादायक होता. हा निर्णय ते कधीच बदलणार नाहीत, हे त्यांना ओळखणाऱ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. त्यांनी स्वत:च्या तत्त्वांवर जगण्याचा पर्याय निवडला, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयातील एका वरिष्ठ वकिलाने सांगितले. न्यायमूर्ती जयंत एम. पटेल यांनीही या प्रकरणात अधिक काही बोलण्यास नकार दिला.
