कर्नाटकमध्ये लाच घेतल्याचा आरोप असणाऱ्या तहसिलदाराच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांनी सुनावणीतच गंभीर आरोप केले. या प्रकरणातील तपासावरून भ्रष्टाचार विरोधी विभागाच्या (ACB) कामावर ताशेरे ओढल्याने माझ्या बदलीची धमकी येत असल्याचं न्यायमूर्ती संदेश यांनी सांगितलं. यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणातील निकालात आपण या धमकीची नोंद करणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. या सुनावणीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यायमूर्ती संदेश यांनी एसीबी भ्रष्टाचाराचं केंद्र झाल्याचे गंभीर ताशेरे ओढले होते. यावर एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक नाराज असल्याचं आणि तुमची बदली होऊ शकते, अशी माहिती सहकारी न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती संदेश यांना दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती संदेश यांनी सुनावणीतच याबाबत गौप्यस्फोट केला. "मला माझं पद जाण्याची कोणतीही भीती नाही" न्यायमूर्ती संदेश म्हणाले, "एसीबीवर ताशेरे ओढल्याने एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक नाराज आहेत आणि तुमची बदली होऊ शकते, असं मला माझ्या एका सहकाऱ्याकडून कळालं. मी या बदलीच्या धमकीची नोंद निकालात करेन. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे. मला माझं पद जाण्याची कोणतीही भीती नाही." "न्यायाधीश झाल्यानंतर संपत्ती मिळवली नाही, उलट ४ एकर शेत विकलं" "मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि पुन्हा जमीन कसण्याची माझी तयारी आहे. मी कोणत्याही पक्षाशी किंवा विचारधारेशी माझा संबंध नाही. माझी बांधिलकी केवळ संविधानाशी आहे. न्यायाधीश झाल्यानंतर मी कोणतीही संपत्ती मिळवलेली नाही. उलट माझ्या वडिलांकडील ४ एकर शेत विकलं आहे," असंही न्यायमूर्ती संदेश यांनी सांगितलं. "काळा कोट भ्रष्टाचाऱ्यांचं संरक्षण करण्यासाठी नाही" न्यायमूर्ती संदेश पुढे म्हणाले, "एसीबी सार्वजनिक हिताचं संरक्षण करत आहे की कलंकित व्यक्तीचं संरक्षण करत आहे. हा एक पवित्र पेशा आहे. काळा कोट भ्रष्टाचाऱ्यांचं संरक्षण करण्यासाठी नाही. भ्रष्टाचार हा कर्करोग बनला आहे आणि तो चौथ्या स्टेजपर्यंत पोहचायला नको." हेही वाचा : “RSS चा भगवा झेंडा राष्ट्रीय ध्वज बनणार…”, भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याचं खळबळजनक विधान "व्हिटॅमिन एम (पैसे) मिळाले, तर एसीबी कुणाचंही संरक्षण करेन" "भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण राज्याला झळा बसत आहेत. व्हिटॅमिन एम (पैसे) मिळाले, तर एसीबी कुणाचंही संरक्षण करेन. काय घडतंय याची मला कल्पना आहे. किती प्रकरणांमध्ये 'सर्च वॉरंट' काढण्यात आलं आणि किती प्रकरणांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली याची मला माहिती आहे," असंही न्यायमूर्ती संदेश यांनी नमूद केलं.
