करोनाच्या काळात नियमांचं पालन न करता आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यावरुन कर्नाटक हायकोर्टाने बेळगावच्या पोलीस आयुक्तांना फटकारले आहे. या मेळाव्यामध्ये भाजपा नेत्यांसह अमित शाहांसारख्या व्यक्ती होत्या त्यांच्याविरोधात गुन्हा का नोंदवला नाही असा सवाल कोर्टाने पोलीस आयुक्तांना केला आहे. या मेळाव्यामध्ये करोनाच्या नियमांचे पालन करण्यात आलं नसल्याचे कोर्टाने म्हटलं आहे. १७ जानेवारी रोजी कर्नाटकच्या बेळगाव येथे अमित शाहा यांच्या उपस्थितीत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलं होतं. मुख्य न्यायाधिश अभय श्रीनिवास ओका आणि सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात मंगवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधिशांनी पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात विचारणा केली होती. पोलीस आयुक्तांकडून देण्यात आलेले हे उत्तर निष्काळजीपणा असल्याचे म्हणत न्यायालयाने टीका केली आहे. “पोलीस आयुक्तांना कर्नाटकमध्ये लागू करण्यात आलेल्या साथ रोग कायदा २०२० बद्दल माहिती नाही असे वाटते. कदाचित १५ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने लागू केलेल्या नविन कायद्यांविषयीसुद्धा पोलीस आयुक्तांना माहिती नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. आणखी वाचा- “१५ दिवसात माफी मागा, अन्यथा…”; आयएमएची योगगुरु रामदेव यांना १ हजार कोटींची नोटीस “फोटोंमध्ये दिसत आहे की १७ जानेवारी रोजी लोक विनामास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता मोठ्या संख्येने एकत्र जमले होते. आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरात एकही गुन्हा दाखल न झाल्याचे समजले. सर्व प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर हे प्रकरण गंभीररित्या घेतले नसल्याचे दिसत आहे. आयुक्त फक्त २० हजारांचा दंड घेऊन आनंदी आहेत असं वाटतं. आयुक्तांनी स्पष्ट करावं की इतकी गंभीर परिस्थिती असताना देखील त्यांनी गुन्हा का नोंदवला नाही?” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण व भ्रष्टाचार गुन्हे नियंत्रण आयोग ट्रस्ट यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. १५ एप्रिल रोजी कोर्टाने अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं तर केवळ आयोजकच नाही तर त्याला उपस्थित असणाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले होते. आणखी वाचा- चिंता वाढवणारी बातमी : दैनंदिन रुग्णसंख्या पुन्हा दोन लाखांच्या वर; मृत्यूच्या प्रमाण वाढ तर बरं होणाऱ्यांच्या संख्येत घट दरम्यान, न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा बीवाय येडियुरप्पा कोलारच्या मंदिरात वाढदिवस साजरा करण्यासाठी कसे काय पोहोचले असा सवाल केला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
