कर्नाटकातील वाढते ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजी थांबवण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेत कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकानंतर आता अनेकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीशी संबंधित लोकांवर या विधेयकामुळे बंदी घालण्यास मदत होणार आहे. मुलांमध्ये वाढत्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे नैराश्य आणि आत्महत्येच्या घटनांमध्ये या विधेयकामुळे घट होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकात जुगार आणि सट्टेबाजीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक विधानसभेने मंगळवारी कर्नाटक पोलीस अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले जे ऑनलाइन जुगारासह राज्यातील सर्व प्रकारच्या जुगारावर बंदी घालते. कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक, २०२१ हे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांनी सादर केले आणि जुगारच्या नवीन प्रकारांना हाताळण्यात पोलिसांच्या क्षमतेबद्दल विरोधकांच्या संशयादरम्यान ते पास केले गेले - यामध्ये खेळांवर ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि पोकर यांचा समावेश आहे. कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक,२०२१ हे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांनी सादर केले. जुगारच्या नवीन प्रकारांना सामोरे जाण्याच्या पोलिसांच्या क्षमतेवर विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्यानंतर हे विधेयक पारित करण्यात आलं. यामध्ये खेळांवर ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि पोकर यांचा समावेश आहे. धारवाड येथील राज्य उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाच्या संदर्भात पोलिसांना जुगार आणि सट्टेबाजीला सामोरे जाणे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने नवीन कायदा आवश्यक असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करून खूप जुगार खेळला जात आहे आणि यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे गृहमंत्र्यांनी नवीन विधेयक सादर करताना विधानसभेत सांगितले. जुगाराला दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यासाठी आणि कर्नाटक पोलिस कायद्यातील तरतुदींना बळकट करण्याच्या हेतूने हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. सुधारित कायद्यात जुगारासाठी एक वर्षाऐवजी तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्याने केवळ घोड्यांच्या शर्यतींवर जुगार खेळण्याला सूट दिली आहे. यामुळे गेमिंग उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. Traxon नुसार भारतात ६२३ गेमिंग स्टार्टअप आहेत.
