कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली आहे.

काँग्रेस-जेडीएसच्या १७ आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजपासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारल्यानं या १७ आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले होते. तसेच चालू विधानसभेच्या कालावधीत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगानं कर्नाटक विधानसभेच्या १७ रिक्त जागांपैकी १५ मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे त्या १७ आमदारांना पुढील पोटनिवडणूक लढवता येणार आहे. अपात्र आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. या निर्णयाचं कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांनी स्वागत केलं आहे. आम्ही सर्व जागा जिंकणार आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हे १७ आमदार भाजपात प्रवेश करणार आहेत का? या प्रश्नाला उत्तर देताना येडीयुरप्पा म्हणाले, “संध्याकाळपर्यंत प्रतीक्षा करा. मी त्यांच्यासोबत बोलणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय नेतृत्वाशीही मी यासंदर्भात बोलणार आहे. त्यानंतर आम्ही अनुकूल निर्णय संध्याकाळपर्यंत घेऊ,” असं ते म्हणाले.