कठुआ बलात्कार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी जम्मू- काश्मीर सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. खटला जम्मू- काश्मीर बाहेर हलवायचा की नाही याबाबत जम्मू- काश्मीर सरकारने २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच पीडित मुलीचे कुटुंबीय व वकिलांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. कठुआमधील बलात्काराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. हा खटला जम्मू- काश्मीर बाहेर चालवावा तसेच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील दीपीका सिंह राजावत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता दीपीका सिंह यांनी स्वतःच्या व पीडित मुलीच्या कुटुंबाच्या जिवाला धोका असल्याचे कोर्टात सांगितले. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी आरोपींच्या कुटुंबीयांनी केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी सीबीआय चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात जम्मू- काश्मीर पोलिसांच्या तपासावरही त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावर सुप्रीम कोर्टाने सद्यस्थितीत सीबीआयकडे तपास सोपवावा की नाही, यात पडणार नाही, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने जम्मू- काश्मीर सरकारला नोटीस बजावत २८ एप्रिलपर्यंत खटला जम्मू- काश्मीरमधून चंदीगडमध्ये हलवण्याबाबत भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच पीडित मुलीचे कुटुंबीय व त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील दीपीका सिंह यांना देखील सुरक्षा पुरवावी, असे कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
