शंभर टक्के साक्षरतेनंतर केरळचा आणखी एक विक्रम; ‘अशी’ कामगिरी करणारे ठरले पहिलेच राज्य

केरळ दिनानिमित्त (केरळ पिरावी) विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात बोलत असताना मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही घोषणा केली. याबाबत माहिती देताना माजी राज्यसभा खासदार आणि सीपीआय (एम)चे सरचिटणीस एम.ए. बेबी म्हणाले, पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकारने पदभार स्वीकारताच केरळला भारतातील पहिले अत्यंत गरीबीमुक्त राज्य बनविण्याचा संकल्प केला होता.

विधानसभेत बोलत असताना पिनराई विजयन म्हणाले, आजच्या केरळ पिरावी दिनाला इतिहासात मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. कारण केरळला आपण अत्यंत गरीबीमुक्त राज्य बनवू शकलो. याआधी ही विधानसभा अनेक ऐतिहासिक कायदे आणि धोरणात्मक घोषणांची साक्षीदार राहिली आहे. आज विधानसभा केरळच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याचीही साक्षीदार होत आहे.

२०२१ मध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पिनराई यांनी गरीबी निर्मूलन हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लोकांना दिलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या आश्वासनांपैकी एक असलेले वचन आम्ही पूर्ण करत आहोत, असेही ते म्हणाले.

दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ या विरोधी आघाडीने मात्र विजयन यांच्या दाव्यावर टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही शुद्ध फसवणूक आहे, असे सांगून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला.

केरळने गरीबीचा सामना कसा केला?

केरळने याआधी पहिले १०० टक्के साक्षरता, डिजिटल साक्षर राज्य आणि पूर्णपणे विद्युतीकृत झालेले राज्य म्हणून नावाजले गेले आहे. आता केरळने अत्यंत गरीबीत असणाऱ्या नागरिकांनाह गरीबीतून बाहेर काढले आहे. काही वर्षांपूर्वी अत्यंत गरीबीचे निर्मूलन करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता.

इंडिया टुडेने दिलेल्या माहितीनुसार, १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची गुंतवणूक करत राज्य सरकारने २०,६४८ कुटुंबाना दररोजच्या अन्नाची व्यवस्था केली. ८५,७५१ व्यक्तींना आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यात आले. तसेच अनेक कुटुंबासाठी घरांची व्यवस्था केली.

मुख्यमंत्री पिनराई यांनी सांगितले, ५,४०० हून अधिक नवीन घरे बांधण्यात आली आहेत. तर ५,५२२ घरांची दुरूस्ती करण्यात आली आहे. २१,२६३ लोकांना पहिल्यांदाच रेशन कार्ड, आधार आणि पेन्शन सारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली आहेत.