पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं आहे. केरळच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, केरळमध्ये नोंद झालेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला सत्ताधारी एलडीएफ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हा नवा नियम सीबीआय यापूर्वीच चौकशी करीत असलेल्या प्रकरणांसाठी लागू असणार नाही. या आठवड्याच्या सुरुवातीला केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. निवडून आलेल्या राज्य सरकारांमध्ये केंद्रानं आपलं कार्यक्षेत्र वाढवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. दरम्यान, सीपीएमचे राज्य सचिव कोडियरी बालाकृष्णन यांनी म्हटलं होतं की, असं सरकार हवंय जे सीबीआयचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर रोखण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार करेल. राहुल गांधी यांनी देखील सीबीआयचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
