केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी शुक्रवारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना आणि पदवी मिळवण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांकडून हुंडा घेण्याच्या प्रथेत सहभागी होणार नाही असे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून सही करायला सांगितले पाहिजे अशी सूचना केली. शुक्रवारी कोची येथील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली. “विद्यापिठांनी लग्नाच्या बाजारात मुलांची किंमत वाढवण्यासाठी डिग्रीचा वापर लायसन्स प्रमाणे करण्यावर बंदी घालती पाहिजे. विद्यापिठांना अशा प्रतिज्ञापत्रांवर सही करण्यासाठी सांगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि हा अतिरिक्त कायदा नाही. हुंडा घेणे दंडनीय गुन्हा आहे”, असे खान यांनी एर्नाकुलम गेस्ट हाऊसच्या बाहेर पत्रकारांना सांगितले. राज्यपालांनी कुलगुरूंसोबत बैठक घेतली होती. ते म्हणाले की, विद्यापीठाने दिलेली पदवी अधिक हुंड्याच्या मागणीसाठी वापरली गेली तर तो विद्यापीठाचा अपमान आहे. कुलगुरूंच्या बैठकीत आणखी एक सूचना राज्यपालांनी केली. “संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेतानाच त्यांनी हुंडा घेणार नाही किंवा देणार नाही असे सांगून प्रतिज्ञापत्रावर सही करावी.” विद्यापीठांमधील पदांवर नेमणुकीसाठीही हा नियम लागू केला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन हेसुद्धा या प्रस्तावाबाबत उत्साही असल्याचे खान यांनी सांगितले. राज्यपाल म्हणाले, "हा महिलांचा मुद्दा नाही. हा मानवी मुद्दा आहे कारण आपण एखाद्या स्त्रीला खाली आणल्यास, समाज खाली येईल. हुंड्याची मागणी करणे हे स्त्रीत्वाच्या विरोधात नाही तर ते मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे." यापूर्वी बुधवारी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी "हुंडाविरूद्ध उपोषण" केले आणि गांधीवादी संघटनांनी तिरुअनंतपुरममधील गांधी भवन येथे आयोजित प्रार्थना सभेत हजेरी लावली होती. लग्नाचा भाग म्हणून हुंडा घेण्याच्या व देण्याच्या प्रथेविरूद्ध जनजागृती करण्यासाठी विविध गांधीवादी संघटनांच्या आवाहनानंतर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी उपोषण करणार आहेत. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सकाळी ८ वाजल्यापासून उपोषण सुरू करतील आणि संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत उपोषण करणार असल्याचे राजभवन सूत्रांनी सांगितले होते. राज्यपालांनी उपोषण संपण्यापूर्वी सायंकाळी गांधी भवन येथे आयोजित प्रार्थना सभेतही भाग घेणार आहे. २१ जुलै नंतर तिरुवनंतपुरममध्ये कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीनंतरच या अंमलबजावणीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले. केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावली नोटीस ९ जुलै रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला हुंड्या निषिद्ध कायद्यात सुधारणा करुन कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले होते. सरन्यायाधीश एस माणिकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला हा कायदा का कठोरपणे का राबविला जात नाही, असा सवाल केला होता.
