तिरुवनंतपुरम : केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यातून गरिबी हटविण्यात आल्याची घोषणा शनिवारी विधानसभेत केली. केरळच्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात त्यांनी ही घोषणा केली. तथापि, ही घोषणा फसवी असल्याची टीका करत काँग्रेसच्या नेतृत्वातील ‘यूडीएफ’ने अधिवेशनावर बहिष्कार घातला.
राज्यातून गरिबीचे उच्चाटन करून, कल्याणकारी उपक्रमांची प्रयोगशाळा म्हणून केरळ देशासमोर एक नवीन प्रारूप सादर करत आहे ज्याचा इतर राज्ये अवलंब करू शकतात आणि त्याचा फायदा घेऊ शकतात, असे मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले. ‘‘६२ लाख कुटुंबांना पेन्शन, ४.७० लाख बेघर कुटुंबांना घरे, सहा हजार सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, ४३ लाख कुटुंबांना मोफत आरोग्य विमा आणि चार लाख कुटुंबांना जमीन देणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे केरळमधील अत्यंत गरिबीची व्याप्ती आणि तीव्रता लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत झाली आहे,’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
