महिलांवरील वेगवेगळ्या फतव्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या खाप पंचायतीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फटकारले. महिलांनी मोबाइल फोन वापरू नये तसेच विशिष्ट अशा ड्रेसकोडचे पालन करावे, असा आदेश खाप पंचायतीने नुकताच दिला होता. खाप पंचायतीची ही सूचना बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.‘शक्ती वाहिनी’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अफताब आलम आणि न्या. रंजना प्रकाश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एखाद्या व्यक्तीस मोबाइल न वापरण्याचा आदेश कोणी कशा प्रकारे देऊ शकते? अशा प्रकारचा आदेश हा त्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणी खाप पंचायतीने न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण सादर करावे, असा आदेश त्यांनी दिला. दरम्यान उत्तर प्रदेश व हरियाणातील खाप पंचायतीचे प्रमुख नेते या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित होते, आपल्या आदेशातील चुकीच्या बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी या वेळी केला. खाप पंचायतीने काही प्रतिगामी आदेश दिले असले तरी ‘ऑनर किलिंग’मध्ये या संघटनेचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश व हरियाणाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केले. भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी या संघटनेने विधायक कार्य केल्याचे प्रशस्तिपत्रक दोन्ही राज्यांतील आयुक्तांनी दिले.
