नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची काल दुस-यांदा शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या नव्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी देखील पद व गोपनियतेची शपथ घेतली होती. यंदाच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधान मोदींनी अनेक नव्या चेह-यांना संधी दिली आहे. ज्यामध्ये पद्म पुरस्कार प्राप्त माजी परराष्ट्र सचिव डॉ. सुब्रमण्यन जयशंकर (एस. जयशंकर) यांचा देखील समावेश आहे. मंत्रिमंडळातील त्यांच्या समावेशाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जयशंकर यांच्या कामकाजाचा अनुभव पाहता त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आले आहे. जयशंकर माजी परराष्ट्र सचिव होते, त्यामुळे त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्या जाण्याची शक्यता होतीच. त्यांची परराष्ट्र धोरणांवर चांगली पकड आहे. त्यात यंदा माजी परराष्ट्र मंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज मंत्रिमंडळात नसल्याने या शक्यतेला अधिक वाव होता. जयशंकर यांनी अमेरिकेबरोबर एटमी व्यवहाराचा मार्ग मोकळा करून देण्यात व अमेरिकेचे माजी राष्ट्र अध्यक्ष बराक ओबामा यांना प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख अतिथी म्हणुन भारतात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जयशंकर यांनी २००७ मध्ये युपीए सरकारच्या काळात भारत- अमेरिका असैन्य परमाणु करारावर चर्चा करण्यात तसेच भारत - अमेरिका दरम्यान देवयानी खोबरागडे वाद मिटवण्यातही महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. याशिवाय भारत आणि चीनचे संबंध दृढ करण्यातही त्यांची भूमिका होती. ते चीन मध्ये सर्वाधिक काळ राहिलेले राजदूत आहेत. डोकलाम प्रश्नावर दोन्ही देशात सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्याचे त्यांना श्रेय दिल्या जाते. एस. जयशंकर तामिळनाडूचे रहिवासी मात्र त्यांचा जन्म दिल्लीतील आहे. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण एयरफोर्स स्कुलमध्ये झाले. त्यानंतर सेंट स्टिफेंस कॉलेजमधुन त्यांनी पुढील शिक्षण घेतले. पॅालिटिकल सायन्समधुन एमए केल्यानंतर त्यांनी एम.फिल व पीएचडी देखील केली. ६४ वर्षीय जयशंकर १९७७ मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले होते. त्यांनी युएसए, चीन व झेक रिपब्लिकमध्ये भारतीय राजदूत व सिंगापूरमध्ये उच्चायुक्त म्हणुन काम केले आहे. यानंतर १९८१ ते १९८५ पर्यंत ते परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव होते. १९८५ ते १९८८ पर्यंत ते अमेरिकेत भारताचे पहिले सचिव होते. यानंतर श्रीलंकेत भारतीय शांती सेनेचे राजकीय सल्लागार म्हणुन त्यांनी काम केले. १९९० मध्ये त्यांना बुडापोस्ट येथे कॉमर्शियल काउंसलर हा पोस्ट दिल्या गेली. यानंतर भारतात परतल्यावर त्यांनी युरोपीयन प्रकरण हाताळली. १९९६ ते २००० पर्यंत टोकीओ यानंतर २००४ पर्यंत झेक रिपब्लिकमध्ये भारताचे राजदूत म्हणुन काम पाहिले. येथुन परतल्यावर तीन वर्षे ते परराष्ट्र मंत्रालयात अमेरिका विभाग पाहत होते. २००७ मध्ये त्यांना भारतीय उच्च आयुक्त म्हणुन सिंगापूरला पाठवल्या गेले. यानंतर २००९ व २०१३ पर्यंत ते चीनमध्ये भारताचे राजदूत होते.
