Kulbhushan Jadhav Case Pakistan Supreme Court: भारतीय गुप्तहेर असल्याच्या आरोपावरून पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात आपील करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना न्यायलयीन मदत देण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयामध्ये अपील करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख नव्हता, असे पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
जून २०१९ मध्ये भारताच्या बाजूने निकाल देत, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार देण्याचे निर्देश दिले होते. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला कुलभूषण जाधव यांच्या त्यांच्या शिक्षेचा आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले होते.
मे २०२३ मध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक झाल्यानंतर पाकिस्तानात मोठ्या निदर्शने झाली होती. या निदर्शनांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयांनी दोषी ठरवलेल्या पाकिस्तानी नागरिकाविरुद्धच्या खटल्यादरम्यान, पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाचे वकील ख्वाजा हरिस अहमद यांनी बुधवारी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठासमोर कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्याचा उल्लेख केला. याबाबत पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या वकिलांनी, कुलभूषण जाधव यांना दिलेले मर्यादित अधिकार पाकिस्तानी नागरिकांनाही दिले जात नाहीत हे दाखवण्यासाठी त्यांचा खटला उपस्थित केला होता.
कोण आहेत कुलभूषण जाधव?
पाकिस्तानचा दावा आहे की, कुलभूषण जाधव यांना २०१६ मध्ये हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली बलुचिस्तानमधून अटक करण्यात आली होती. भारताने पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की, भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असलेल्या कुलभूषण जाधव यांचे इराणच्या चाबहार बंदरातून अपहरण करण्यात आले होते.
कुलभूषण जाधव यांना ताब्यात घेतल्यानंतर महिनाभराने पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांनी जाधव यांचा एक व्हिडिओ जाहीर केला होता. यात जाधव हे रॉचे एजंट असल्याची कबुली देताना दिसत होते. कराची आणि बलुचिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांसाठी जाळे तयार केल्याची कबुली त्यांनी दिल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. ४८ वर्षीय कुलभूषण जाधव हे नौदलातील अधिकारी होते. १४ वर्ष सेवा केल्यानंतर त्यांनी मुदतीपूर्वीच निवृत्ती स्वीकारली होती. २००३ मध्ये ते निवृत्त झाल्याचा दावा भारताने केला होता.
जाधव यांचे इराणमधून अपहरण करण्यात आले होते. ते नौदलातील निवृत्त अधिकारी आहेत, मात्र त्यांच्याशी सरकारचा संबंध नाही, असे भारताने म्हटले होते. जाधव यांचा पाकिस्तानमधील वास्तव्याचा कोणताही पुरावा देण्यात आला नाही, याकडे भारताने लक्ष वेधले होते.