नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार चौकशीसाठी एकसदस्यीय चौकशी आयोग नेमण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने दूरचित्र संवाद माध्यमाद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग) लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणाची सुनावणी घेतली. या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे व्हावी यासाठी अन्य उच्च न्यायालयांच्या माजी न्यायाधीशांचा चौकशी आयोग नेमण्यात यावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली. लखीमपूर खेरी जिल्ह्य़ातील टिकोनिया-बनबिरपूर मार्गावर आंदोलक शेतकऱ्यांच्या जथ्यात मोटारी घुसवल्यामुळे चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांची नियुक्ती केली होती. परंतु या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हिंसाचारबाबत उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोन गुन्ह्य़ांचा (एफआयआर) संदर्भ देत त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने साशंकता व्यक्त केली. पहिला एफआयआर शेतकऱ्यांच्या मृत्यूसंदर्भातील, तर दुसरा एफआयआर भाजप कार्यकर्त्यांची जमावाने हत्या केल्यासंबंधीचा आहे. पहिल्या गुन्ह्य़ातील आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी पुरावे तयार केले जात होते, असे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणाच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी दररोज वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची इच्छा न्यायालयाने व्यक्त केली. खंडपीठाच्या वतीने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, रणजित सिंग आणि राकेश कुमार जैन या पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याची सूचना केली. हे दोन्ही न्यायमूर्ती फौजदारी कायद्यातील अनुभवी न्यायाधीश असून ते आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत विशेष तपास पथकाच्या तपासावर लक्ष ठेवतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘एफआयआर’बाबत साशंकता पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोन गुन्ह्य़ांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने साशंकता व्यक्त केली. पहिला गुन्हा शेतकऱ्यांच्या मृत्यू संदर्भातील, तर दुसरा भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येबाबतचा आहे. पहिल्या गुन्ह्य़ातील आरोपींना वाचवण्यासाठी दुसऱ्या गुन्ह्य़ात पुरावे तयार केले जात असल्याचे दिसते, असे भाष्य उच्च न्यायालयाने केले.
