सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.के.गांगुली यांनी त्यांच्याकडे शिकत असलेल्या एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीची लैंगिक छळवणूक केल्याच्या घटनेकडे ते केवळे निवृत्त आहेत म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे सूचक वक्तव्य कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गांगुली यांच्या चौकशीसाठी जी समिती नेमली होती त्यात त्यांनी लैंगिक सूचक कृती केल्याचे स्पष्ट झाले आहे तरीही  त्यांनी हे प्रकरण आणखी पुढे नेले नाही याबाबत आपण नाराज आहोत. आपल्या मते  सकृतदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांगुली हे माजी न्यायाधीश असल्याने आपल्याला त्याच्याशी काही घेणेदेणे नाही अशा थाटात हाताळले आहे, ते योग्य नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Law intern issue cant be brushed under the carpet sibal
First published on: 07-12-2013 at 02:40 IST