वकिलांनी संपावर जाऊ नये तसेच न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कारही घालू नये, वकील संघटनांनी बैठका घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कुरियन जोसेफ व अरूण मिश्रा यांनी सांगितले, की संपाचा वापर ब्रह्मास्त्रासारखा केला जातो. ते अत्यंत अवघड परिस्थितीत वापरले पाहिजे, पण ते नेहमीच वापरले जाते हे चुकीचे आहे. घटनापीठाने वकिलांच्या संपावर बंदी घालणारा निकाल याआधीच दिलेला आहे. हा अतिशय गंभीर प्रश्न असून तो निकाली काढावा. कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात अलीकडेच वकिलांनी संप केला होता. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी बार असोसिएशनच्या वतीने सांगितले, की काम न करणे म्हणजे संप करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. असे असले तरी आम्ही या प्रश्नावर वकिलांशी चर्चा करून मार्ग काढू. बार असोसिएशनच्या बैठका काही महिन्यांत घेऊन हा प्रश्न मिटवावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशन, जिल्हा बार असोसिएशन व बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या समन्वय समितीच्या अध्यक्षांना न्यायालयाने यावर नोटीस दिली असून, हेतूत: घटनापीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने न्यायालयीन बेअदबीची कारवाई का करू नये अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
